
मतचोरी विरोधात मविआचा १ नोव्हेंबरला भव्य मोर्चा, लाखोंची होणार गर्दी, कसा असेल मार्ग?
मुंबई : निवडणूक आयोगाचा बेजबाबदार कारभार, मतचोरी, मतदार यादीतील घोळ आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहारांविरोधात महाविकास आघाडी १ नोव्हेंबर रोजी भव्य मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाला मविआचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांची उपस्थिती असणार आहे. डाव्या पक्षांचे प्रमुख नेतेही मोर्चात सहभागी होणार असून, मतचोरीला बळी पडल्याचे वाटणारे सामान्य मतदारही या आंदोलनात सामील होतील, अशी माहिती मविआच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मोर्चा दुपारी १ वाजता फॅशन स्ट्रिटवरून सुरू होऊन मेट्रो सिनेमामार्गे मुंबई महापालिकेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचेल. हा मोर्चा दुपारी १ ते ४ या वेळेत संपवण्यात येईल, जेणेकरून मुंबईकरांना कमीत कमी त्रास होईल. उबाठा शिवसेना नेते अनिल परब यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, लोकांना सत्य कळावे आणि असत्य जनतेसमोर यावे यासाठी हा सत्याचा मोर्चा आहे. मविआचे सर्व पक्ष, मनसे आणि मतचोरीच्या विरोधात असलेले सर्वजण यात सहभागी होतील. मतदार यादीतील घोळ दूर करा आणि आमच्या आक्षेपांवर न्याय मिळावा, ही आमची मागणी आहे.
अनिल परब पुढे म्हणाले, आम्ही पोलिसांना भेटलो आहोत. त्यांच्या सूचना घेतल्या आहेत. मोर्चाचा रूट प्रसिद्ध केला आहे. उद्या क्यूआर कोड पाठवू, जेणेकरून लोकांची व्यवस्था होईल. मुंबईबाहेरून येणाऱ्या दोन व्यक्तींसाठी वाहन व्यवस्था राहील. प्रमुख नेते पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवतील. शरद पवार यांच्या उपस्थितीबाबतही परब यांनी दुजोरा दिला.
मतचोरीचा बारकाईने अभ्यास करत असल्याचे सांगत परब म्हणाले, चोक्कलिंगम यांनी सांगितलेल्या मुद्द्यांवरही अभ्यास सुरू आहे. हा मोर्चा फक्त राजकीय पक्षांचा नाही, तर ज्यांना आपले मत चोरीला गेले असा विश्वास आहे, अशा मतदारांसाठी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर टीका करत म्हणाले, चोर चोऱ्या करणारच. आमच्यावर गुन्हे दाखल करणार. रोहित पवार यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी गुन्हा दाखल केला. पण रोहित पवार घाबरणारे नाहीत. बिनधास्त नडत आहेत. हा गांधी-नेहरूंचा देश आहे. मविआच्या या मोर्चाने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मतदारांमध्ये असलेला रोष आणि आक्षेप निवारणाची मागणी यामुळे हे आंदोलन राज्याच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.