Cockroach Janata Party News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशानंतर CJP ची मोठी माघार; ५ सप्टेंबरचा मोर्चा रद्द

Cockroach Janata Party: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करणार नाही अशी भीती आंदोलकांना वाटत होती. त्यामुळेच त्यांनी दिल्ली मोर्चाची घोषणा केली होती.

• कॉकरोच जनता पक्षाचा (CJP) ५ सप्टेंबरचा दिल्ली मोर्चा अधिकृतपणे रद्द
• १ सप्टेंबर रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर घेण्यात आला निर्णय
• आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर रद्द करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा प्रभाव

Cockroach Janata Party News: सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीनंतर कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) ५ सप्टेंबरचा नियोजित दिल्ली मोर्चा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज (1 सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्लीसह इतर राज्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर तातडीने मागे घेण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सीजेपीनेदेखील येत्या ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

आजच्या सुनावणीदरम्यान सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि सीजेपीचे इतर प्रतिनीधी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी न्यायालयात सांगितले की, केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या सकारात्मक आश्वासनांच्या आणि आज न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीचा ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेत असल्याचे सांगितले.

Uttarakhand Landslide: नेपाळनंतर आता पावसाने उत्तराखंड हादरले; अल्मोड्यात भूस्खलनाचा कहर, घर मलब्याखाली दबले

कॉकरोच जनता पक्षाने यापूर्वी ५ सप्टेंबर रोजी दिल्ली मोर्चाचे आवाहन केले होते. पण आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सीजेपीने तो रद्द केल्याची घोषणा केली. सीजेपीचे प्रतिनिधित्व करणारे सौरभ दास यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर, न्यायालयाची न्यायिक प्रतिष्ठा आणि आज दिलेल्या आदेशानुसार दिल्ली मोर्चा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करणार नाही अशी भीती आंदोलकांना वाटत होती. त्यामुळेच त्यांनी दिल्ली मोर्चाची घोषणा केली होती. पण आता सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे, आंदोलक ती सकारात्मकतेने स्वीकारतील अशी त्यांना आशा आहे.

Maharashtra Politics: ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुन्हा मोठा धक्का? १४ आमदार शिंदे गटाच्या वाटेवर असल्याचा

तीन महिन्यांत नुकसान भरपाई धोरण तयार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नीट २०२६ परीक्षेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण तीन महिन्यांत तयार केले जाईल. हे धोरण तीन महिन्यांत अंतिम करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, २० ते २५ जुलै दरम्यान जंतर मंतर आणि आसपासच्या परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता. पोलिसांनी एकूण १३ एफआयआर नोंदवले. हे अर्ज दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील असून, त्यात एफआयआरचा तपशील आहे. आम्हाला कळवण्यात आले आहे की, दिल्ली पोलीस पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ लोकांविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल करणार आहेत. कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत.

सुनावणीदरम्यान एक क्षण असा आला होता, जेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, जर दोन्ही बाजूंनी परस्पर विश्वास दाखवला, तर सर्व मुद्दे एकेक करून सोडवले जाऊ शकतात. जगात असे काहीही अवघड नाही, ज्यावर मोकळ्या मनाने चर्चा करता येणार नाही.