
2017 साली पनवेल महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीनंतर महापौर पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने डॉ. कविता चौतमोल यांना महापौरपदाची संधी देत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उच्चशिक्षित नेतृत्वाचा संदेश पनवेलकरांना दिला होता.नवीन पनवेल या पूर्वीच्या नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभागातून निवडून आलेल्या डॉ. चौतमल यांना सलग पाच वर्ष महापौर पद भूषवण्याची संधी मिळाली. याच कालावधीत सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता म्हणून जवाबदारी सांभाळण्याची संधी केवळ जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकाना देण्यात आल्याने पालिकेत समाविष्ठ इतर वसाहती मधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनवर अन्याय झाल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यामुळे खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा तसेच पालिकेत समाविष्ट इतर ग्रामीण भागातुन निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पालिकेत नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्यास त्या त्या प्रभागातील प्रलंबित प्रश्न (उदा. पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते) अधिक प्रभावीपणे सुटण्यास मदत होऊ शकते. सिडको हस्तांतरण प्रक्रियेत असलेल्या वसाहतींसाठी हे अधिक गरजेचे आहे.
गेल्या पाच वर्षांत महापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते ही सर्व महत्त्वाची पदे जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नेत्यांकडेच राहिली. खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा यांसारख्या नोड्समधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो, त्यामुळे इथल्या लोकप्रतिनिधींनाही शहराच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याची संधी मिळणे, हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो.
ज्या भागाचा महापौर असतो, त्या भागातील समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष अधिक वेगाने जाते. विशेषतः पाणीपुरवठा सिडको नोड्समधील पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे.तसेच हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकाचा महापौर पदावर असणे फायदेशीर ठरेल व वाढत्या नागरीकरणानुसार पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यास गती मिळेल.
यंदा महापौर पद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग साठी राखीव झाल्याने, सत्ताधारी पक्षाकडे (भाजप) निवडीसाठी मोठा आवाका आहे. कळंबोली किंवा कामोठे यांसारख्या भागातून निवडून आलेल्या सक्षम ओबीसी नगरसेवकाला संधी देऊन आमदार प्रशांत ठाकूर हे समतोल राखण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
जर वसाहतींमधील नगरसेवकांना डावलले गेले, तर आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांमध्ये नाराजी पसरू शकते. याउलट, खारघर किंवा कळंबोलीला नेतृत्व दिल्यास तिथल्या मतदारांचा विश्वास संपादन करणे सोपे जाईल.