Ncp mla rohit pawar target mahayuti government over maratha reservation protest
Maratha Reservation : मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. आज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस असून कोर्टाने मात्र त्यांना उपोषणस्थळ रिकामे करण्यास सांगितले आहे. यावरुन आता मुंबईमध्ये पोलीस देखील आंदोलकांना मुंबई रिकामी करण्यास सांगत आहे. दरम्यान, यावर आता राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी मराठा आंदोलनस्थळी सत्ताधारी नेता न गेल्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांवर टीका केली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत भूमिका मांडली आहे. रोहित पवार यांनी लिहिले आहे की, “मराठा आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस असूनही आंदोलकांशी संवाद साधण्यास चर्चा करण्यास सरकारकडून एकही प्रतिनिधी येत नसेल किंवा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत नसेल तर सरकारची ही भूमिका योग्य आहे का? गेल्या वेळेस निवडणुका होत्या तर १०-१० मंत्री यायचे आणि आता मात्र आंदोलकांना वाऱ्यावर सोडताय?” असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे त्यांनी लिहिले आहे की, “एकीकडे आंदोलकांशी चर्चा करायची नाही आणि दुसरीकडे मात्र जाणूनबुजून आंदोलन बदनाम करून आंदोलनाची सहानुभूती कमी करण्यासाठी कटकारस्थाने रचायची, नेरेटिव्ह सेट करायचा हे सरकारमधील काही नेत्यांना शोभतं का?” असे म्हणत आमदार रोहित पवार यांनी महायुतीच्या नेत्यांवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे ते म्हणाले की, “आंदोलक युवांना विनंती आहे ‘चुकुनही चूक करू नका’ कारण हे गेंड्याच्या कातडीचं सरकार केवळ संधी शोधत आहे. सर्वांनी शांतता ठेवत नियम पाळायलाच हवेत. सरकारनेही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता चर्चा करत तत्काळ तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मुख्यमंत्री गणपती दर्शनात व्यस्त आहेत, एक उपमुख्यमंत्री गावाला जाऊन बसलेत तर दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचा पत्ताच नाही. एवढा संवेदनशील प्रश्न असताना हे सरकार अजूनही झोपेचं सोंग का घेत आहे?” असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस असूनही आंदोलकांशी संवाद साधण्यास चर्चा करण्यास सरकारकडून एकही प्रतिनिधी येत नसेल किंवा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत नसेल तर सरकारची ही भूमिका योग्य आहे का? गेल्या वेळेस निवडणुका होत्या तर १०-१० मंत्री यायचे आणि आता मात्र आंदोलकांना वाऱ्यावर सोडताय?…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 2, 2025