महाराष्ट्र सरकारने बिगर-कृषी (एनए) परवान्यांची आवश्यकता काढून टाकून त्यांच्या जमीन वापर धोरणात बदल केला आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)
महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या भू-वापर धोरणात मूलभूत बदल केले आहेत, ज्यामुळे बिगर-कृषी जमीन (NA) परवानगी घेण्याची आवश्यकता काढून टाकली आहे. यामुळे शहरीकरणाला चालना मिळेल, परंतु शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी शेती जमीन वापरण्यासाठी, जमीन बिगर-कृषी दर्जाची पूर्तता करणे आवश्यक होते. महसूल विभागाच्या चौकशीनंतर आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या अहवालानंतरच NA दर्जा देण्यात आला.
ही प्रक्रिया विलंब आणि अडचणींनी भरलेली होती आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी देखील होत्या. हे लक्षात घेता, बिगर-कृषी जमीन परवानगीची प्रक्रिया सोपी करायला हवी होती, परंतु ही आवश्यकता पूर्णपणे काढून टाकल्याने अन्न सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणीय संतुलनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. औद्योगिकीकरण, महामार्ग बांधकाम, टाउनशिप, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे महाराष्ट्रात आधीच शेती जमिनीत घट होत आहे.
हे देखील वाचा : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River
शहरांचा विस्तार पूर्वी शेतीच्या व्यापलेल्या भागात झाला आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर, विकास आराखड्यात पुन्हा महसूल विभागाकडून परवानगी घेण्याचा काय अर्थ आहे? हा युक्तिवाद योग्य वाटतो, कारण एनएची आवश्यकता काढून टाकल्याने औद्योगिक आणि गृहनिर्माण बांधकामाला चालना मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदार प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील.
हे पाऊल राज्यासाठी फायदेशीर ठरेल, परंतु त्याची दुसरी बाजू देखील विचारात घेतली पाहिजे. राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये वीज, पाणी आणि रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेले अनधिकृत लेआउट तयार केले गेले आहेत. नाले अडवून बांधकामे देखील केली गेली आहेत. नगर नियोजनाची पर्वा न करता नवीन वस्त्या बेकायदेशीरपणे बांधल्या गेल्या आहेत. बिगर-कृषी परवानगीच्या आवश्यकतेमुळे हे काही प्रमाणात कमी झाले होते, परंतु आता ते काढून टाकण्यात आल्यानंतर, शहराचा विस्तार आजूबाजूच्या सर्व गावांनाही व्यापेल. अनियोजित आणि अनियंत्रित विकासामुळे पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया आणि सांडपाण्याच्या समस्या आधीच वाढल्या आहेत.
हे देखील वाचा : अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…
रस्ते, वीज आणि सार्वजनिक वाहतूक आव्हानात्मक बनली आहे. सुंदर आणि व्यवस्थित राहण्याऐवजी शहरे बेकायदेशीरपणे वाढली आहेत. लोकांना बेकायदेशीर बांधकामे नियमित केली जातात. या विस्ताराला हाताळण्यासाठी आणि नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी नगरपालिकांकडे संसाधने आहेत का? वसाहती वाढतील तसतसे लोकांना घरे मिळतील. उद्योग देखील वाढतील, परंतु बांधकाम परवानगी देताना, उपलब्ध जलसंपत्ती, पर्यावरणीय परिणाम आणि शेतीच्या जमिनीतील घट यासारख्या घटकांचा विचार केला पाहिजे. आज, शहरीकरणामुळे जमिनीच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. अकृषी परवान्याच्या अट काढून टाकल्यानंतर अन्न संकट उद्भवल्यास, लोकांना पोसण्यासाठी आपण परदेशातून धान्य आयात करू का? भविष्यातील अराजकतेसाठी कोण जबाबदार असेल?
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी www.https://navbharatlive.com/ वर क्लिक करा
