विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत मतभेद; एकनाथ शिंदेंची भाजपकडून मनधरणी सुरु
मुंबई : राज्यातील पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेले तलाव संवर्धन प्रकल्प रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आलेली रक्कम व्याजासह परत घेण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती पर्यावरण विभागातून देण्यात आली. भाजप नेत्या व मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण विभागाने एकूण १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे.
पर्यावरण विभागाचे एकूण १४ पैकी ११ प्रकल्प शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले होते, तर उर्वरित तीन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आले होते. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे २८० कोटी रुपयांच्या आसपास होती. त्यापैकी सुमारे ७३ कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले होते. आता ही संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत. सुकाणू समितीची १६ फेब्रुवारी २०२६ एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीत तलाव संवर्धनाच्या निर्णयांचा आढावा घेतला गेला. यात तलाव संवर्धनाचे ५ प्रस्ताव राज्य तलाव संवर्धन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार केलेले नसल्याचे आढळले.
तसेच इतर ९ प्रकल्पांच्या बाबतीत पहिला अर्ज सादर करून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला, तरी संबंधित सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर केले नसल्याचे आढळले. या त्रुटींमुळे फडणवीस सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर केलेले प्रकल्प रद्द केले आहेत.
कोणते प्रकल्प केले रद्द?
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मंजुरी दिलेल्या पण फडणवीस सरकारने रद्द केलेल्या ११ प्रकल्पांमध्ये लातूरमधील मुक्तेश्वर, समतानगर आणि औसा तलाव, कर्जत (रायगड) येथील वडप तलाव: परळी (बीड) येथील परंपोक तलाव; अलिबाग (रायगड) येथील बेलोशी तलाव आणि चाळीसगाव (जळगाव) मधील कळमडू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणशेवगे या तलावांचा समावेश आहे. या तलावांच्या संवर्धन प्रकल्पासाठी अंदाजे एकूण खर्च २४४.१५ कोटी रूपये निश्चित करण्यात आला होता. त्यापैकी या प्रकल्पांसाठी ७३.३१ कोटी रूपयांचा निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात आला आहे.
आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी निर्णय
सरकारच्या तपासणीत असे आढळले की, काही प्रस्ताव नियमानुसार तयार करण्यात आले नव्हते, तर अनेक प्रकल्पांनी दोन वर्षांहून अधिक काळ सुधारित अहवाल सादर केले नव्हते. त्यामुळे आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकृत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयावर संबंधित नेत्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
.png "Videos"){kind=small}
