Rohit Pawar, Gyanesh Kumar, Election Commission, ECI
SIR-निवडणूक आयोगाचे कारनामे या मथळ्याखाली त्यांनी काही स्लाईड्स शो दाखवत पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. एसआयआरचा निर्णय नेमका कोणाचा होता. आयोगाने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरात काही धक्कादायक खुलासा केला आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्ताला कोट करत रोहित पवार यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एसआयआरचा निर्णय नेमका कोणाचा होता, याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवण्यात आली होती. देशभरात इतकी मोठी एसआयआर मोहिम राबवण्याचा निर्णय नक्की कोणी घेतला, कधी घेण्यात आला, कोणत्या गोष्टींच्या अभ्यासांच्या अधारावर घेण्यात आला, असे सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाच नाही, किंवा त्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीचे मिनिट्स, संबंधित बैठकीत काय चर्चा झाली, कधी झाली, एसआयआर मंजुरीचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत, असे धक्कादायक उत्तर माहिती अधिकारात देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर, सरकारनेही एसआयआर संदर्भात कोणाताही निर्णय घेतलेला नाही, असे कॅबिनेट सचिवांनी सांगितले आहे. असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर (एसआयआर) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आमदार रोहित पवार यांनी देशात कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय मनमानी पद्धतीने १३ कोटी मतदारांना वगळण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले.
रोहित पवार यांनी दिलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली आकडेवारी सादर केली आहे. देशात कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची संख्या ६.३० कोटी इतकी आहे. यात ७६.७६ लाख हा महाराष्ट्रातील आकडा आहे. त्यात, गैरहजर किंवा पत्ता सापडत नाही, अशा मतदारांची संख्या देशात ३.०१ कोटी, तर महाराष्ट्रात ७५.४१ लाख इतकी आहे. देशत २.८० कोटी मतदार मृत मतदार आहेत. तर महाराष्ट्रात मरण पावलेल्या मतदारांची संख््या ३४.८२ लाख आहे. देशात दुबार मतदारांची संख्या १.०२ कोटी इतकी आहे. महाराष्ट्रातील दुबार मतदारांची संख्या १७.६६ लाख इतकी आहे.
या आकडेवारीचा संदर्भ देत रोहित पवार यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान देशभरात १३ कोटी मतदारांना वगळण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांच्या या आरोपांमुळे मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
रोहित पवार यांनी यावेळी बोलताना काही उदाहरणेही सादर केली. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा फोटो असलेले निवडणूक ओळखपत्र त्यांनी दाखवले. मात्र, या ओळखपत्रावर ‘अभिलाषा कुमारी’ असे नाव असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केली. तसेच काही उदाहरणांचा उल्लेख करत एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान या त्रुटी दूर का करण्यात आल्या नाही, किंवा आयोगाच्या निदर्शनास आल्या नाहीत कास प्रश्न उपस्थित केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भ्रष्ट व्यक्ती असल्याचा आणि त्यांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचार झालाय, हे दिसून येते, असा आरोपही रोहित पवारांनी दावा पवार यांनी केला. हे आरोप त्यांनी केरळमध्ये सनदी अधिकारी म्हणून कार्यरत असतानाच्या एका प्रकरणाच्या संदर्भात केले.
ज्ञानेश कुमार २००६ मध्ये केरळ कॅडरचे सनदी अधिकारी म्हणून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सचिवपदावर कार्यरत होते. त्या काळात मलेशियन प्रकल्प अधिकारी ली बीन सीन यांनी आत्महत्या केली होती, या घटनेकडेही घटनेचा उल्लेख करत रोहित पवार यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. संबंधित प्रकरणात चौकशी करून आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Ans: रोहित पवारांनी असा आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाने कोणत्याही कायदेशीर रेकॉर्ड्स किंवा पुराव्याशिवाय देशातील १३ कोटी मतदारांची नावे मनमानी पद्धतीने मतदार यादीतून वगळली आहेत.
Ans: माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने, एसआयआर मोहीम सुरू करण्याचा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे व बैठकीचे मिनिट्स किंवा मंजुरीचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक उत्तर दिल्याचे रोहित पवारांनी सांगितले.
Ans: राष्ट्रीय काँग्रेस आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
