मोठी बातमी ! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील ‘ती’ तक्रार खरी; केंद्राने अखेर केले मान्य

निवडणूक आयोग देशात भाजपला प्रत्येक राज्यात सरकार स्थापन करण्यात मदत करत आहे. यासाठी मते चोरली जात असून जे वैध मतदारांचीही मते कापली जात आहेत.

• दोन्ही सहाय्यक निवडणूक आयुक्तांनी लिहिले होते पत्र
• वैध मतदारांचीही मते कापली जात असल्याचा आरोप
• कॅबिनेट सचिवालयाला पत्र

नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात त्यांच्या दोन्ही सहाय्यक निवडणूक आयुक्तांनी पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. सरकारने ही तक्रार खरी असल्याचे मानले आहे. एका आरटीआयच्या उत्तरात सरकारने स्वीकार केले की, दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी कॅबिनेट सचिवालयाला पत्र लिहिले होते.

यावरून आतापर्यंत आयोगाने जिथे मौन बाळगले होते, तिथे दुसरीकडे भाजप या दाव्यावर ठाम होती की, असे कोणतेही पत्र लिहिले गेलेच नव्हते. निवडणूक आयुक्तांनी कोणतेही पत्र लिहून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची तक्रार केली, ही बाब भाजपने फेटाळून लावली होती. या पत्राची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर देशात प्रचंड गदारोळ माजला होता. देशातील सर्व विरोधी पक्ष मतचोरीच्या आरोपांवरून एकत्र आले आहेत. त्यांनी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर संगनमत करून लोकांचे मत कापल्याचा आरोप केला.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत पुढील वर्षी होणार विधानसभेच्या निवडणुका; तयारीला आला वेग

तसेच पुढे म्हटले की, निवडणूक आयोग देशात भाजपला प्रत्येक राज्यात सरकार स्थापन करण्यात मदत करत आहे. यासाठी मते चोरली जात असून जे वैध मतदारांचीही मते कापली जात आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त मनमानीपणे निवडणूक आयोग चालवत हे काम करत आहेत, ज्याचा पुरावा म्हणजे त्यांच्याच दोन निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्याबाबत तक्रारींचे पत्र लिहिले.

आरटीआयच्या उत्तरात सरकारने म्हटले…

एका आरटीआयच्या उत्तरात सरकारने म्हटले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात तक्रार पत्र लिहिले होते. हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला मिळाले होते. त्यानंतर ते कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठवण्यात आले, जिथे हे पत्र वाचले गेले. हे तक्रार पत्र १० पानांचे होते. यानंतर याचे उत्तरही देण्यात आले. हे उत्तर दोन पानांचे होते, तर दोन पानांमध्ये फाईल्सची नोटिंग होती.

मुद्यांवर अद्याप स्पष्टीकरण नाही

या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या तक्रारीत कोणते मुद्दे उपस्थित केले होते, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही; तसेच कॅबिनेट सचिवालयाकडून त्यांच्या तक्रारीवर काय उत्तर देण्यात आले, हेही स्पष्ट झालेले नाही. आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० पानांचे तक्रार पत्र लिहिले होते. त्यावरून हे स्पष्ट होते की, ही तक्रार केवळ एका मुद्द्यावर नव्हती, यामध्ये टप्प्याटप्याने अनेक मुद्दे उपस्थित करत त्याचे पुरावे देण्याचे कामही करण्यात आले असावे, ज्यामुळे तक्रार पत्र एक-दोन पानांचे नसून १० पानांचे होते.

सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर वाढला दबाव

या पत्राबाबत माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर दबाव वाढला, त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना एकत्र एका मंचावर आणून पत्रपरिषद घेण्यात आली. परंतु यामध्येही दोन्ही निवडणूक आयुक्त मूक प्रेक्षकांसारखे बसून राहिले. तसेच, या दरम्यान त्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी कोणतेही बोलणे झाले नाही.

FAQ

ज्ञानेश कुमारविरोधातील तक्रार कोणती? खरी निघाली का?

– तक्रार दोन स्तरावर आहे. प्रशासकीय तक्रार (Election Commission अंतर्गत) : निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले. “काही निर्णयांवर आमची संमती नव्हती, 4 महिने पूर्ण आयोगाची बैठक झाली नाही, असा आरोप आहे.

EC चे उत्तर काय?
– “सर्व निर्णय एकमताने झाले होते, 24 जून 2025 चा बिहार SIR आदेश सर्वानुमते होता, सुप्रीम कोर्टाने 27 मे 2026 रोजी तो वैध ठरवला.

पुढे काय होऊ शकते?
– EC ने उत्तरात 14 निर्णयांवर एकमताचे पुरावे दिले नाहीत तर SC ते निर्णय ultra vires (बेकायदेशीर) ठरवू शकते. SIR प्रक्रिया थांबू शकते, मतदार यादी पुन्हा दुरुस्त होऊ शकते.