One Nation One Election: ‘एक देश एक निवडणुकी’बाबत केंद्रीय मंत्र्याचे सूचक विधान

भारतासाठी ही काही नवीन संकल्पना नाही. स्वातंत्र्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या,

• शिवराज सिंह चौहान यांचे हरिद्वारमधील संत संमेलनात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’बाबत विधान
• या घटनात्मक सुधारणेच्या समर्थनासाठी संत समुदायाने मदत करण्याचे आवाहन.
• उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी मंचावरून या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शवला.

One Nation One Election: “वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या विकासात अडथळा ठरत असल्याचे सांगत, विकसित भारतासाठी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ आवश्यक आहे,” असे सूचक विधान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केलं आहे. हरिद्वार येथे संतांच्या सभेत त्यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या उपक्रमाबाबत त्यांनी हे विधान केलं आहे.

देशभरात गेल्या काही महिन्यांपासून एक देश एक निवडणूक या उपक्रमाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या उपक्रमासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. या घटनात्मक सुधारणेच्या समर्थनार्थ जनजागृती करण्यासाठी संत समुदायाला मदत करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेही मंचावर उपस्थित होते आणि त्यांनी शिवराज सिंह यांच्यासोबत या उपक्रमाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.

One Nation One Election: एकाच वेळी ११ राज्यांत निवडणुकांची तयारी? २०२९ मध्ये देशात एकाच वेळी मतदान

शिवराज सिंह म्हणाले, “वारंवार होणाऱ्या निवडणुका विकास आणि लोकसेवेच्या गतीला अडथळा आणतात, ज्यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय संसाधनांचे मोठे नुकसान होते. हरिद्वार येथील संतांच्या सभेत ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’साठी घेतलेल्या ठरावामुळे आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, २०२९ मध्ये लोकसभा आणि २२ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात. मोदी सरकार २०३४ मध्ये नव्हे, तर २०२९ मध्ये ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ घेण्याची योजना आखत आहे. यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. असा दावाही एका वृत्तपत्राने केला आहे.

कोणत्या २२ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार?

ज्या २२ राज्यांमध्ये या निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी १६ राज्यांमध्ये सध्या एनडीएची सरकारे आहेत, तर ६ राज्यांमध्ये इंडिया आघाडीची सरकारे आहेत. उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल आणि मणिपूरमध्ये निवडणुका तीन वर्षे आधीच घ्याव्या लागतील, कारण या राज्यांमध्ये २०२७ मध्ये निवडणुका आहेत, ज्या २०३२ पर्यंत पाच वर्षांसाठी वैध असतील. जर २०२९ मध्ये निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर त्या तीन वर्षे आधीच घ्याव्या लागतील.

Nitin Gadkari: नितीन गडकरींचे राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत? ‘सत्ता काही कामाची नाही…’; नव्या पिढीबाबत मोठं

दरम्यान, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय, नागालँड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि त्रिपुरामध्ये निवडणुका चार वर्षे आधी घ्याव्या लागतील, कारण या राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये निवडणुका आहेत, ज्या २०३३ पर्यंत पाच वर्षांसाठी वैध असतील. याचा अर्थ निवडणुका चार वर्षे आधी घ्याव्या लागतील.

स्वातंत्र्यापासून एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जात

भारतासाठी ही काही नवीन संकल्पना नाही. स्वातंत्र्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या, परंतु राज्यांची पुनर्रचना आणि इतर कारणांमुळे निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या.

‘इच्छा असेल तर सर्व काही शक्य

दरम्यान, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संदर्भात दिल्लीतून नवीन घडामोडी समोर येत आहेत. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) बैठक होत असून, या बैठकीला प्रियांका गांधी, पी. चिदंबरम आणि सुरजेवाला यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे याही बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आल्या आहेत. आजच्या बैठकीपूर्वी जेपीसीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी म्हणाले की, इच्छाशक्ती असेल तर सर्व काही शक्य आहे. सरकारचा उद्देश केवळ निवडणुकांची संख्या कमी करणे हा नाही, तर लोकशाहीला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे हा आहे.