सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर सुप्रीम कोर्टात नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद
Shivsena Symbol Case : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची आकडेवारी न्यायालयासमोर ठेवत त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाची बाजू मांडली.
कौल यांनी सांगितलं की, २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या ५५ विजयी आमदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी ७६ टक्के मते एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांच्या मतदारसंघांतून मिळाली होती. तर याचिकाकर्त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या १५ आमदारांच्या मतांचा वाटा २३.५ टक्के असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीचाही कौल यांनी दाखला दिला. शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या १८ खासदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी ७३ टक्के मते शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या १३ खासदारांच्या मतदारसंघांतून आल्याचं त्यांनी सांगितलं. उर्वरित खासदारांच्या मतांचा वाटा २७ टक्के असल्याचं त्यांनी मांडलं.
‘शिंदेंना शिवसेना आणि धनुष्यबाण देताना काय निकष होते?’ सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला सवाल
कौल यांनी अपात्रतेची कार्यवाही आणि निवडणूक आयोगाकडून पक्ष व चिन्हाबाबत घेतला जाणारा निर्णय या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचा युक्तिवाद केला. दोन्ही प्रक्रियांचे उद्देश आणि विचारात घेतले जाणारे मुद्दे वेगवेगळे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यासाठी त्यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाची कार्यवाही थांबवणं आवश्यक नसल्याचं कौल यांनी मांडलं.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेवरील अपात्रतेच्या कार्यवाहीबाबतही कौल यांनी आपली बाजू मांडली. संबंधित अपात्रतेची प्रकरणे फेटाळण्यात आली असून त्या आदेशाला स्थगिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष रजा याचिकेवर नोटीस बजावली असली, तरी संबंधित आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही, असंही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांवरही कौल यांनी भर दिला. ‘चिन्ह आदेश’ अंतर्गत पक्षातील वाद आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रश्न हाताळण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचं त्यांनी मांडलं.
दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा बुधवारी होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि न्यायालय यावर काय निरीक्षण नोंदवतं, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
