गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
नालसार विद्यापीठ वाद! बार कौन्सिलला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, सरन्यायाधीश विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी
NALSAR University Controversy: हैदराबाद येथील प्रतिष्ठित नालसार विधी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यात एक नवा वाद उफाळून आला आहे. नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या हस्ते पदवी प्रदान सोहळ्यास आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केल्या प्रकरणी बार कौन्सिलने २०२६ मध्ये नालसारमधून पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण तुकडीची वकील म्हणून नोंदणी निलंबित करण्याची घोषणा केली होती. इतकेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांविरुद्ध चौकशीची घोषणाही करण्यात आली होती. पण हा वाद उफाळून आल्याने अवघ्या काही तासांतच बार कौन्सिलचा हा आदेश मागे घेतला.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) काल जारी केलेल्या दोन परिपत्रकांविरोधात नालसारने (NALSAR) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयला नोटीस बजावली आहे. बीसीआय’चे ज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच नोटीस बजावत या उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, जर विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करायचे असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा बीसीआयला कोणताही अधिकार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने याचिका ऐकून घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “या प्रकरणाशी बीसीआयचा काहीही संबंध नाही. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. विद्यार्थ्यांनी मला पत्र लिहिले आहे. हा विद्यार्थी आणि माझ्यातील संवाद आहे. विनाकारण परिपत्रके जारी करणारे ते कोण? मी महाविद्यालयात असताना विद्यार्थी उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होतो. कधीकधी, जरी ते चुकीच्या गोष्टी बोलत असले, तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवत असतील, तर त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.”
हा वाद नालसारच्या दीक्षांत समारंभात सुरू झाला. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. २३ जुलै रोजी, ७० विधी पदवीधरांनी कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राध्यापकांना एक पत्र पाठवले. विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांना दीक्षांत समारंभासाठी आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला होता. तर इतर तुकड्यांमधील विद्यार्थ्यांनीही याला पाठिंबा दिला होता. जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचारांच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कोणतीही रुची दाखवली नाही. सुनावणीदरम्यान त्यांच्या खंडपीठाने घटनेचे व्हिडिओ पाहण्यात अनास्था दर्शवली. जे अत्यंत असंवेदनशील होते. नालसारमध्ये त्यांना संविधान, नागरी स्वातंत्र्य आणि मतभेदांचा आदर करायला शिकवले होते. त्यामुळे, ज्या व्यक्तीचे अलीकडील सार्वजनिक वर्तन या मूल्यांच्या विरुद्ध आहे, त्यामुळे अशा व्यक्तीकडून पदवी स्वीकारू शकत नाही. असा दावा विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला होता.
नालसार विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यांच्या या भूमिकेला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सरन्यायाधीशांविरुद्ध असल्याचे म्हटले. बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी सुरुवातीला एक आदेश जारी करून सर्व राज्य बार कौन्सिलना, पुढील सूचना मिळेपर्यंत २०२६ मध्ये NALSAR मधून पदवीधर होणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याची वकील म्हणून नोंदणी रोखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.
बार कौन्सिलने या प्रकरणी NALSAR कडून एक सविस्तर आणि प्रमाणित अहवालही मागवला. सरन्यायाधीशांच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाविरोधात मोहीम सुरू करणाऱ्यांची नावे त्यांनी मागितली. या मोहिमेत शिक्षक, संशोधक, माजी विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना किंवा बाहेरील व्यक्तींचा सहभाग होता का, हे देखील बीसीआयला जाणून घ्यायचे होते.
कौन्सिलच्या सुरुवातीच्या आदेशात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, तपास सुरू असताना विद्यार्थ्यांची नोंदणी केल्यास तपासाला बाधा येऊ शकते. या आदेशात असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की, ज्यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदाच्या प्रतिष्ठेचा कथितपणे अनादर केला, ते कायदेशीर व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली शिस्त आणि नैतिक मानके पाळत होते का. येथूनच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त पैलू समोर आला.
