शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
विधी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा हटवली; बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची सुप्रीम कोर्टात माहिती
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बीसीआयच्या वकिलांनी ही माहिती दिली. ‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, बीसीआयने वयोमर्यादेची अट हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने ही माहिती नोंदवून घेत यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली.
NCP Politics: रुग्णालयातील भेटीगाठींचा राजकीय सस्पेन्स! वेळ घेऊनही सुनेत्रा पवारांची भेट का टळली?
बीसीआयच्या २००८ मधील विधी शिक्षण नियमांनुसार, पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी (LL.B.) अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा २० वर्षे होती. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना पाच वर्षांची सवलत देण्यात आली होती. तसेच तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. या अभ्यासक्रमासाठीही राखीव प्रवर्गाला पाच वर्षांची सवलत होती.
विधी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी असलेल्या वयोमर्यादेला अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आव्हान दिले जात होते. २०१३ मध्ये बीसीआयने आपल्या २००८ च्या नियमांमधील वयोमर्यादेची तरतूद मागे घेतली होती. या निर्बंधांमुळे संविधानातील कलम १४ अर्थात समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे समितीने नमूद केले होते. मात्र, त्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मधील परिपत्रकाद्वारे बीसीआयने पुन्हा वयोमर्यादा लागू केली. या निर्णयालाही विविध न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी असलेली कमाल वयोमर्यादा हटवण्याचा विचार करण्याची सूचना बीसीआयला केली होती. त्यावेळी बीसीआयने निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला होता.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत बीसीआयने ५ नोव्हेंबर रोजी वयोमर्यादा हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील जोहेब हुसेन यांनी यापूर्वीही वयोमर्यादा हटवून नंतर पुन्हा लागू करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी मंजूर झालेला निर्णय न्यायालयाच्या आदेशात नोंदवण्याची विनंती त्यांनी केली. बीसीआयच्या वकिलांनी प्रस्ताव नुकताच मंजूर झाल्याने त्याची प्रत अद्याप दाखल करता आली नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने बीसीआयची भूमिका नोंदवून घेत याचिका निकाली काढली.
