Ladki Bahin Yojna E-KYC: लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य

राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

 

भौतिक पडताळणी जमिनीच्या पातळीवर सुरू

सरकारी योजनांचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा आणि डेटा मधील त्रुटी दूर व्हाव्यात, यासाठी सरकारने आता कंबर कसली आहे. डेटाची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत.

लाभार्थ्यांची माहिती खरी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष पडताळणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची खात्री करतील. यामुळे सरकारी दप्तरी असलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची सांगड घालता येईल.

चुकीच्या नोंदी किंवा अपात्र व्यक्तींना मिळणारा लाभ रोखणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे खऱ्या गरजू आणि पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे सोपे होईल. डेटामधील तांत्रिक चुकांमुळे अनेकदा पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहतात, अशा त्रुटी या मोहिमेमुळे दूर होतील आणि तक्रारींचे प्रमाण घटेल.

रक्तासाठीची धावपळ संपणार! ई-रक्तकोशवर मिळणार संपूर्ण माहिती, जिल्ह्यात २ शासकीय तर ६ खाजगी रक्तपेढ्या

कोणाला फायदा होईल?

जून २०२४ मध्ये सुरू झालेली लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. प्रामुख्याने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हे या योजनेमागील उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले जातात.

 

या योजनेसाठी कोण पात्र नाही?

योजनेच्या नियमांनुसार, खालील महिला या मदतीसाठी अपात्र असतील:
• ज्यांचे कुटुंबाचे उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे.

ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात.

• ज्यांच्या कुटुंबात कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहे.
• ज्यांच्या कुटुंबात खासदार, आमदार किंवा सरकारी मंडळाचा सदस्य आहे.
• ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता).
• ज्या महिलांना आधीच दुसऱ्या सरकारी योजनेतून ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक मासिक मदत मिळते.

Parliament Session 2026: विरोधक ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत

पण २.५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी आणि स्वयंसेवक या योजनेसाठी पात्र असू शकतात. प्रत्येक पात्र महिलेला आर्थिक मदत देणे हे सरकारचे ध्येय आहे, म्हणून कोणत्याही त्रुटी त्वरित दुरुस्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.