निर्णय राखीव असताना नियुक्त्या घटनाबाह्य; नवनियुक्त आमदारांविरोधात ठाकरे गटाची हायकोर्टात धाव

महायुतीच्या 7 नेत्यांनी विधान परिषदेच्या आमदारकीची शपथ घेतली आहे. यामध्ये भाजपचे तीन तर अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे दोन नेत्यांनी शपथ घेतली. मात्र या नियुक्ती विरोधात उद्धव ठाकरे गटाने आवाज उठवला आहे. हाय कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : अवघ्या दोन तासांमध्ये राज्यामध्ये आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे महायुती सरकार जोरदार निर्णय घेत आहेत. यामध्ये आता महायुती सरकारने राज्यापालांकडे 7 नेत्यांची आमदार पदासाठी शिफारस केली आहे. सोमवारी (दि.14) या राज्यपालांनी रात्री उशीरा शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर आता विधीमंडळामध्ये महायुतीच्या सात नेत्यांनी शपथ घेतली आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाने या विरोधात आवाज उठवला आहे. यापूर्वीच्या 12 नियुक्तींचा निर्णय प्रलंबित असताना नवनियुक्तीला ठाकरे गटाचा नकार असून त्यांनी हाय कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे.

महायुती सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या 12 जागांवर सात जणांच्या नावांची शिफारस केली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णान यांनी हिरवा कंदील दाखलवल्यानंतर या विधीमंडळामध्ये नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीमध्ये नेत्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. यामध्ये भाजपाचे तीन, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षाच्या प्रत्येकी दोन नावांचा समावेश आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडीने अनेकदा या नियुक्त्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : कोण आहेत राज्यपाल नियुक्त आमदार? चित्रा वाघ यांच्या पदरी आमदारकी, तर छगन भुजबळ यांच्या पुत्राला संधी

दरम्यान, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी राज्य सरकारने सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने (ठाकरे) मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाचा एक प्रकारे हिरमोड झालेला आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली असून मात्र हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. याचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच नवीन सात आमदार नियुक्त करण्यात आले आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकारची नियुक्ती करता येणार नाही असे निर्देश दिले नव्हते. किंवा तत्कालीन सरकारने देखील नियुक्ती करणार नाही, असे काहीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे नवीन नियुक्त्या कायदेशीर असून त्या करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. मात्र ही आमदारांची नियुक्ती असंविधानिक असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.