शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावर अमित शाह यांनी टीका केली (फोटो - सोशल मीडिया)
माजी न्यायाधीशांच्या गटाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना फटकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गेल्या आठवड्यात, विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावर भाष्य करताना, शहा यांनी नक्षलवादाला पाठिंबा देऊन न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचवल्याचा आरोप केला होता. शहा म्हणाले होते की न्यायमूर्ती सुदर्शन यांनी २०११ च्या त्यांच्या निर्णयात सलवा जुडूम बेकायदेशीर घोषित करून नक्षलवाद्यांना मदत केली होती. छत्तीसगडच्या तत्कालीन रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आदिवासींना प्रशिक्षण देऊन आणि नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी तयार करून सलवा जुडूम नावाची संघटना स्थापन केली होती. माजी न्यायाधीशांच्या या गटात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ माजी न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
माजी न्यायाधीश म्हणाले की, भारताच्या उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक मोहीम वैचारिक असू शकते परंतु ती सभ्यता आणि सन्मानाने चालवता येते. कोणत्याही उमेदवाराच्या तथाकथित विचारसरणीवर टीका करणे टाळले पाहिजे. शहा यांचे विधान हे दर्शविते की सुदर्शन रेड्डी यांचा नक्षलवाद्यांबद्दल मृदू दृष्टिकोन किंवा कल आहे. दुसरीकडे, वस्तुस्थिती अशी आहे की सलवा जुडूमच्या नावाखाली, विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आलेल्या आदिवासींना मोठ्या संख्येने मारले जात होते कारण ते चकमकीत प्रशिक्षित आणि प्राणघातक सशस्त्र नक्षलवाद्यांशी लढू शकले नाहीत. न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी सर्व पैलू विचारात घेतल्यानंतर सलवा जुडूमला बेकायदेशीर संघटना घोषित केले होते. माजी न्यायाधीशांच्या गटाने एका लेखी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, एका उच्च राजकीय व्यक्तिमत्त्वाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा पक्षपातीपणे चुकीचा अर्थ लावल्याने न्यायाधीशांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
सुदर्शन रेड्डी यांचा निर्णय नक्षलवाद किंवा त्याच्या विचारसरणीला समर्थन देत नाही. लोकांचा असा विश्वास आहे की रेड्डी हे उदारमतवादी आहेत आणि न्याय देताना त्यांनी नागरी स्वातंत्र्य, संवैधानिक मूल्ये आणि नैतिकता लक्षात ठेवली. भाजपला उपराष्ट्रपती पदावर अशी व्यक्ती पहायची आहे जी त्यांच्या मार्गात सहकार्य करेल आणि कोणतेही अडथळे निर्माण करणार नाही आणि सभागृहात विरोधकांना दडपून टाकेल. जर उपराष्ट्रपती पद हे शोभेचे पद मानले जात असेल तर त्यावर इतका वाद का असावा? खरं तर, राज्यसभेच्या अध्यक्षपदामुळे त्याचे विशेष महत्त्व आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
लोकसभेत कोणत्याही मुद्द्यावरील चर्चेनंतर, राज्यसभा हा विरोधकांसाठी आधारस्तंभ राहिला आहे. दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातील असले तरी, एकाचा संघाच्या विचारसरणीशी संबंध आहे आणि दुसरा कायदा तज्ञ आहे. भाजपने आपल्या उमेदवाराची निवड तमिळ ओळखीशी जोडली आहे आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांना त्यांच्या राज्यपालांना उपराष्ट्रपती बनवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले आहे. या निवडणुकीला राष्ट्रवाद विरुद्ध बहुमुखी उदारमतवादाचे स्वरूप दिले जात आहे. या प्रकरणात आपले मत व्यक्त करताना माजी केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, या विधानावर स्वाक्षरी करणाऱ्या न्यायाधीशांचा इतिहास प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारला विरोध करण्याचा राहिला आहे. हे लोक विरोधी पक्षांचे थिंक टँक म्हणून काम करतात. त्यांचे विधान न्यायालयीन चिंतेचे लक्षण नाही तर पूर्वग्रहाने भरलेले आहे. टीकेबद्दल संवेदनशील असलेल्या व्यक्तीने निवडणूक लढवू नये.
