
Child Psychology and Domestic Violence, Impact of Family Abuse on Children,
Interview
▶ अनुराधा धावडे। नवराष्ट्र पुणे, नसरापूर पठोपाठ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी घडलेल्या अशा बाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या घटना टाळण्यासाठी किंवा अशा प्रकारची कृत्य करणाऱ्या विकृतांपासून बचाव कसा करावा यासंदर्भात अॅड, सनी नाईक यांनी सविस्तर विवेचन केले. मानः शास्त्रीय दृष्टीकोन आणि यासंदर्भातील सविस्तर कायदेशीर माहिती त्यांनी या मुलाखतीत दिली.
उत्तर: समाजातील विविध घटक या विकृतीला कारणीभूत ठरतात, ज्यामुळे बाललैंगिक शोषणासारखे गुन्हे घडतात.
पितृसत्ताक मानसिकता (Patriar-chal Mindset): समाजात ‘मालमत्ता’ असलेल्या पितृसत्ताक मानसिकतेमुळे मुलांच्या शरीराकडे (Property) म्हणून पाहिले जाते. यामुळे ‘संमती’ (Consent) ही संकल्पना लहान वयातच मोडीत निघते.
– लैंगिक शिक्षणाबाबतचा सामाजिक संकोच (Stigma Around Sex Education): लैंगिक शिक्षणाबद्दल असलेल्या नकारात्मकतेमुळे मुले ‘शारीरिक स्वायत्तता’ (Body Au-tonomy) शिकत नाहीत. परिणामी, ‘मर्यादांचे उल्लंघन’ (Boundary Violation) होत आहे हे त्यांना ओळखता येत नाही.
-कुटुंबातील हिंसेचे उदात्तीकरण (Normalization of Violence in Family): घरातील मारहाण किंवा अपमान यांमुळे मुलांमध्ये ‘असंवेदनशीलतेचा’ (Desensitiza-tion) मार्ग मोकळा होतो आणि त्यांच्यातील ‘सहानुभूती’ (Empathy) नष्ट होते.
अनियंत्रित डिजिटल उपलब्धता (Unregulated Digital Ac-cess): ‘डार्क वेब’ (Dark Web) आणि ‘बाल लैंगिक शोषण साहित्य’ (CSAM) च्या सहज उपलब्धतेमुळे विकृत ‘कल्पनांचे’ (Fantasy) रूपांतर ‘वास्तवात’ (Reality) होते. – सामाजिक एकाकीपण आणि सामूहिक देखरेखीचा अभाव पूर्वीच्या ‘एकत्र कुटुंब’ (Joint Family) पद्धतीमध्ये असलेली ‘सामूहिक दक्षता’ (Collec-tive Vigilance) आता ‘विभक्त कुटुंब’ (Nuclear Family) पद्धतीत ‘वैयक्तिक गोपनीयतेच्या’ (Individ-ual Privacy) नावाखाली लोप पावली आहे.
– पीडिताला दोष देण्याची संस्कृती (Victim Blaming Culture) मुलानेच काहीतरी केले असेल का? असा प्रश्न विचारल्यामुळे आरोपीला एक प्रकारचे ‘संरक्षण’ (Shield) मिळते.
– तक्रार नोंदवण्यातील उदासीनता पोक्सो (POCSO) कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत शिक्षक किंवा डॉक्टरांनी तक्रार नोंदवणे अनिवार्य आहे, तरीही अनेकदा ती केली जात नाही. यामुळे ‘मौन संमती’ (Com plicity of Silence) निर्माण होते. आर्थिक विषमता (Economic Disparity): गरिबीमुळे मुले अधिक ‘असुरक्षित’ (Vulnerable) होतात आणि मानवी तस्करी (Traffick ing) व शोषणाला बळी पडतात.
बाललैंगिक शोषणासारख्या घटना रोखण्यासाठी पालक आणि समाजाने ‘सक्रिय सतर्कता’ (Active Vigilance) बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी खालील उपाययोजना महत्वाच्या ठरतात.
ओळखीच्या व्यक्तींकडून असलेला धोका ओळखणे पालकांनी केवळ ‘अनोळखी व्यक्तीपासूनचा धोका लक्षात न घेता, ‘विश्वासू व्यक्तीकडून’ असलेला धोका ओळखणे जास्त महत्त्वाचे आहे. पोक्सो (POCSO) कोर्टाच्या आकडेवारीनुसार, ९०% गुन्हे है ‘ओळखीच्या’ किंवा ‘कुटुंबातील सदस्यांकडूनच केले जातात.
मोकळ्या संवादाचे वातावरण घरामध्ये मुलांशी असा संवाद असावा की, मुले कोणत्याही ‘अस्वस्थ करणाऱ्या स्पर्शा बद्दल (Uncomfortable Touch) न घाबरता किंवा निः संकोचपणे बोलू शकतील.
वयानुसार शरीर शिक्षण मुलांना त्यांच्या वयानुसार शरीराचे ज्ञान देणे आवश्यक अहे, यामध्ये ‘खाजगी अवयव’ (Private Parts), ‘संमती’ (Consent) आणि ‘निषिद्ध स्पर्श क्षेत्रे’ (No-Touch Zones) याबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी.
डिजिटल देखरेख (Digital Monitor-ing) ‘ऑनलाइन ग्रूमिंग’ (Online Grooming) हा गुन्ह्याचा एक नवीन प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे मुलांचा ‘स्क्रीन वेळ’ (Screen Time). ‘ऑनलाइन सवाद’ आणि विशेषतः ‘गेमिम चैट रूम्स’वर पालकांनी बारकाईने लक्ष ठेवावे.
तात्काळ हस्तक्षेप आणि रिपोर्टिंग समाजाने संशयास्पद वर्तन दिसताच ‘पोक्सो हेल्पलाइन १०९८’ वर त्वरित कळवावे, रिपोर्टिंगमध्ये केलेला ‘उशीर’ हा एका अर्थान गुन्ह्यातील ‘सहभाग’ (Complicity) मानला जाऊ शकतो.
सामूहिका जबाबदारी (Collective Responsibility) शाळा, शेजारपाजार आणि धार्मिक स्थळे यांसारख्या ठिकाणी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सामूहिक देखरेख (Community Surveil-lance) असणे गरजेचे आहे.
कलंक निवारण (De-stigmatiza tion): पीडित मुलाला किंवा मुलीला ‘लाज’ वाटेल असे वर्तन न करता त्यांना ‘सहाय्य व्यवस्था (Support System) पुरवावी, पोक्सो कायद्याच्या कलम ३३ नुसार पीडिताची ओळख गुप्त ठेवणे हे कायदेशीर बंधन आहे.