गुलाबी जॅकेट अन् गुलाबी स्वप्न! निवडणुकीपूर्वी आश्वासनं नंतर कर्जमाफीसाठी हात झटकणं, कितपत योग्य?

महायुतीकडून निवडणुकीमध्ये अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. त्याची पूर्तता होण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पामध्ये असताना शेतकऱ्यांच्या नशीबी मात्र कर्जमाफीसाठी प्रतिक्षाच आली आहे.

निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांपासून निकालानंतर मागे हटणे हा जनतेचा विश्वासघात नाही का? जेव्हा तिजोरीत पैसे नव्हते तेव्हा लोकांना गुलाबी स्वप्ने का दाखवली गेली? महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी, सत्तेत आल्यावर महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते पण आता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की कर्जमाफी होणार नाही आणि ती पुढच्या वर्षीही केली जाणार नाही.

सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम त्वरित परत करण्यास सांगितले. कर्जमाफीसाठी परिस्थिती अनुकूल नाही हे आधीच माहित असताना, असे आश्वासन का देण्यात आले? खरीप हंगामात ३८,७०,००० शेतकऱ्यांना ४०,३६३ कोटी रुपये आणि रब्बी हंगामात १७,७४२ कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले. अशाप्रकारे, एकूण ५८,१०५ रुपयांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे असायला हवे होते, परंतु सरकारने तसे करण्यास नकार दिला. शेतकऱ्यांना मोठ्या निराशेला सामोरे जावे लागले. सरकार आपल्या वचनानुसार कर्ज माफ करेल या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्जाची रक्कम भरली नव्हती.

अर्थमंत्र्यांनी कर्जमाफी करण्यास नकार दिल्यानंतर, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका आता अडचणीत आल्या आहेत. अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असेल. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर प्रशासकाचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी कोणताही मोर्चा काढला नाही किंवा आंदोलन केले नाही. कर्जमाफीची मागणी नसतानाही त्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले. आता कर्जाची रक्कम खर्च झाली आहे, तो अचानक ती कशी परत करेल? जर हे शेतकऱ्यांवरील क्रूरता नाही तर ते काय आहे? असो, दरवर्षी शेतकरी कर्ज घेऊन आपले शेत नांगरतो.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सर्व शेतीमालाला खर्चाचा भाव लक्षात घेऊन योग्य भाव दिला जातो का? जेव्हा बाजारभाव कमी असेल तेव्हा शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी पैसे कुठून आणणार? कर्जाचा बोजा आणि त्याच्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण बनतात. तिजोरी रिकामी असण्याचे एक कारण म्हणजे लाडली बहेन योजना मागणी नसतानाही सुरू करण्यात आली.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

अर्ज असणाऱ्या प्रत्येक महिलेला तिची आर्थिक स्थिती काहीही असो, दरमहा १५०० रुपये देण्यात येत होते. अशाप्रकारे ३३,००० कोटी रुपये वाटण्यात आले. एवढेच नाही तर ही रक्कम दरमहा १५०० रुपयांनी वाढवून २१०० रुपये करण्यात येईल असेही आश्वासन देण्यात आले. चालू अर्थसंकल्पात यासाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. आता सरकारची अवस्था अशी झाली आहे की ते शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू शकत नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार न केल्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवते.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे