डोनाल्ड ट्रम्पचा मनमानी कारभार सुरुच; नोटाच्या मूळ विचारधारेवरच केला घाव

ट्रम्प यांच्या "व्यवहारिक" धोरणामुळे नाटो ज्या पायावर बांधला गेला होता त्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नाटो कोसळेल की हळूहळू पोकळ होईल?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत विस्तारवादाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी नाटोची स्थापना करण्यात आली. युरोप आणि अमेरिकेने एकत्रित सुरक्षा छत्र तयार करणे हे उद्दिष्ट होते. त्याचे मूलभूत तत्व त्यांच्या संविधानाच्या कलम ५ मध्ये आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, “एका सदस्यावर हल्ला हा सर्वांवर हल्ला आहे.” हे विश्वासाचे विधान आहे. या विश्वासामुळे युरोपमध्ये दशकांपासून युद्धाची आग वाढण्यापासून रोखले गेले.

परंतु सध्याचे अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन नेहमीच व्यवहारिक राहिला आहे. ते सुरक्षेला एक व्यवसाय करार मानतात. २०२५ मध्येही त्यांनी नाटो सदस्यांनी संरक्षण खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या २% वरून ५% पर्यंत वाढवावा अशी मागणी केली. ट्रम्पची भाषा “सशर्त सबस्क्रिप्शन” सारखी झाली. जर तुम्ही पैसे दिले तर तुम्हाला सुरक्षा मिळते, अन्यथा नाही.

हे देखील वाचा : जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

ट्रम्प यांच्या विचारसरणीमुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे: ते नाटोला “समाप्त” करू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर दुहेरी आहे. औपचारिकरित्या नाटोला “खंडित करणे” कठीण आहे. कारण नाटो ही एक विशाल रचना आहे ज्यामध्ये करार, संस्था, लष्करी कमांड, गुप्तचर नेटवर्क आणि संयुक्त सराव यांचा समावेश आहे. एका झटक्यात ते उध्वस्त करणे सोपे होणार नाही. परंतु ते “पोकळ” करणे सोपे आहे.

ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा आग्रह
गेल्या काही आठवड्यांपासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो सहयोगी देशांसोबत वापरलेली भाषा, ग्रीनलँडबाबत “मागे हटणार नाही” आणि बळाचा वापर करण्याच्या त्यांच्या धमक्यांमुळे, २१ व्या शतकातील जग नियम-आधारित जग राहील की ते “सत्ता योग्य आहे” असे जग असेल याबद्दल मूलभूत भीती निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय कायदा, युतींची विश्वासार्हता, लहान राष्ट्रांची सुरक्षा आणि जागतिक व्यापार यांना स्पर्श करतो. अध्यक्ष ट्रम्प सध्या ग्रीनलँडबाबत डेन्मार्क आणि युरोपबद्दल जी भाषा वापरत आहेत, ती नाटोची निर्मिती का झाली आणि ट्रम्प नाटोची गरज नाकारत आहेत का याबद्दल मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते.

जर अमेरिकेची वचनबद्धता प्रश्नार्थक बनली, तर नाटोची विश्वासार्हता हळूहळू कमी होईल. प्रश्न असा आहे की, जर ट्रम्पने “बळजबरीने” ग्रीनलँड ताब्यात घेतला तर काय होईल? ग्रीनलँड हा डॅनिश स्वायत्त प्रदेश आहे आणि डेन्मार्क हा नाटोचा सदस्य आहे. म्हणून, असे केल्याने नाटोच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांमध्ये लक्षणीय चिंता आणि असंतोष निर्माण होईल आणि त्याचे परिणाम बहुस्तरीय असतील.

हे देखील वाचा:  अमृता फडणवीसांवर आक्षेपार्ह वक्तव्य भोवलं; मीरा भाईंदरमध्ये तक्रार दाखल

यामुळे नाटोमध्ये गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अमेरिकेचे हे पाऊल अभूतपूर्व असेल कारण एका नाटो देशाने दुसऱ्या देशाच्या भूभागावर कब्जा केला असेल. यामुळे नाटोची कल्पनाच कमकुवत होईल, कारण नाटोचा उद्देश अंतर्गत शक्ती वापरण्यासाठी नाही तर बाह्य शत्रूंपासून संरक्षण करणे आहे. अशा परिस्थितीत, युरोपियन युनियन जबरदस्तीचे उपाय करू शकते, ज्यामध्ये मजबूत प्रति-उपाय (टॅरिफ इ.) समाविष्ट आहेत.

याचा अर्थ असा की हे केवळ लष्करी संकटातच नव्हे तर व्यापार युद्धातही वाढू शकते. रशिया आणि चीन देखील या तणावाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. विशेषतः चीन असा निष्कर्ष काढेल की जर पश्चिमेकडील देश नियम मोडू शकतात तर ते का करू शकत नाहीत? अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो: ‘जागतिक व्यवस्था’ टिकू शकते का? जर ग्रीनलँडसारख्या प्रकरणात ‘दबाव किंवा बळाचा’ वापर यशस्वी झाला, तर जगभरातील शक्तिशाली देशांना त्यांच्या मनाप्रमाणे करणे सोपे होईल आणि नंतर व्यवस्था ‘नियमांनी’ नव्हे तर भीती, शस्त्रे आणि धमक्यांनी चालेल.

युरोप संरक्षण खर्च वाढवेल. फ्रान्स आणि जर्मनीसारखे देश नाटोच्या समांतर युरोपीय सुरक्षा रचनेवर भर देतील, तर भारतासाठी ही परिस्थिती संधी आणि धोके दोन्ही सादर करेल. संधी अशी आहे की युरोप भारताला अधिक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून ओळखेल; धोका असा आहे की पाश्चात्य एकता कमकुवत झाल्यामुळे जागतिक व्यापार आणि सुरक्षेत अनिश्चितता निर्माण होईल, ज्यामुळे ऊर्जेच्या किमती, पुरवठा साखळी आणि गुंतवणूक प्रभावित होईल.

लेख  : लोकमित्र गौतम

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे