भारतीय लोकांवर इस्रायली सॉफ्टवेअर पेगाससद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. (फोटो - istock)
अखेर, 5 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर, अमेरिकन न्यायालयात हे सिद्ध झाले की इस्रायली टेक कंपनी NSO Group of Technologies ने आपल्या सॉफ्टवेअर Pegasus द्वारे अमेरिकन कायद्यांचे आणि WhatsApp च्या सेवा अटींचे उल्लंघन केले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे हे सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या कंपनीला आणि त्याच्या मालकाला मोठा धक्का बसला आहे. पेगाससद्वारे केलेल्या हेरगिरीमुळे लोकशाहीत विशेष महत्त्व असलेल्या गोपनीयता आणि सुरक्षिततेचे उल्लंघन झाले.
पेगाससच्या हेरगिरीच्या प्रकरणाची भारतात चर्चा झाली. हेरगिरीचा आरोप असलेल्या 1400 लोकांपैकी 300 हून अधिक भारतीय आहेत. यामध्ये पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. भारतातील नागरिकांविरुद्ध पेगाससचा अनधिकृत वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
महाराष्ट्र राजकारणसबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तांत्रिक तज्ञांची एक समिती स्थापन केली. ऑगस्ट 2022 मध्ये, या समितीने तपासलेल्या 5 मोबाईल फोनमध्ये स्पायवेअर वापरल्याचा कोणताही निर्णायक पुरावा सापडला नाही, परंतु त्याच वेळी समितीने तपास समितीला केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही, असे नमूद केले. समितीच्या अहवालावर अद्याप शिक्कामोर्तब झाले असून तो सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
सरकार फोन टॅप करते किंवा पेगासस वापरते का असे विचारले असता, गृह मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की केंद्र आणि राज्य सरकारे आयटी कायदा 2000 आणि इंडियन टेलिग्राफ कायदा 1885 नुसार अशी पावले उचलू शकतात. त्यांना फोन संभाषणांचे निरीक्षण आणि रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार दिला जातो. यासाठी केंद्राने 10 एजन्सींना परवानगी दिली आहे.
भारतात असा कोणताही राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा नाही जो आवश्यक आणि अनियंत्रित कारवाई यातील फरक करू शकेल. सॉलिसिटर जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात असा युक्तिवाद केला होता की कोणताही देश कोणते सॉफ्टवेअर वापरत आहे किंवा नाही हे सांगत नाही. विशेष म्हणजे आंध्र प्रदेशातील प्रादेशिक पक्षांनी एकमेकांवर पेगाससच्या माध्यमातून हेरगिरीचे आरोपही केले होते.
नवराष्ट्र विशेष संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
आजच्या युगात तंत्रज्ञानाने खूप प्रगती केली आहे. कोण कोणाची आणि कुठे हेरगिरी करत आहे हे सांगता येत नाही. विशेषतः राजकारण आणि व्यावसायिक घराण्यांशी संबंधित लोकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. हे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करते. जिथे हुकूमशाही आहे, ती वेगळी बाब, पण लोकशाहीत कुणाची हेरगिरी का करावी? याद्वारे कुणाला ब्लॅकमेलही केले जाऊ शकते.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
