The next India-Pakistan war will be fought through Saudi Arabia IMEC will be a burden Israeli expert Shay Gal's sensational claim
जागतिक राजकारणात आणि मध्य पूर्वेतील सुरक्षा परिदृश्यात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि चिंताजनक वळण आले आहे. इस्रायली भू-राजकीय विश्लेषक आणि ‘लाइन ऑफ स्टेट’चे संस्थापक शाय गाल यांनी ‘युरेशियन टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या विश्लेषणात्मक अहवालात एक मोठा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, भविष्यातील कोणताही भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan conflict) हा थेट दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता, सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीने किंवा त्यांच्या भूमिकेद्वारे घडवून आणला जाईल. इतकेच नव्हे तर, भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ (IMEC) समोरही या नव्या सुरक्षा समीकरणांमुळे एक मोठे धोरणात्मक ओझे आणि आव्हान निर्माण होऊ शकते.
या सर्व घडामोडींच्या मुळाशी नुकताच झालेला ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ (Makkah Joint Defence Agreement) आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सौदी अरेबियातील पवित्र मक्का शहरात सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान या तीन प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांनी एका त्रिपक्षीय सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी केली. यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये रियाध येथे सौदी-पाक द्विपक्षीय करार झाला होता. नाटोच्या (NATO) कलम ५ प्रमाणेच या मक्का करारात अशी तरतूद आहे की, या तिन्ही देशांपैकी एकाही देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही राष्ट्रांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. तुर्कस्तानची लष्करी ताकद, सौदी अरेबियाची प्रचंड आर्थिक समृद्धी आणि पाकिस्तानचे अण्वस्त्र सामर्थ्य एकत्र आल्याने या कराराला आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh : शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणावर होणार मोठा निर्णय? पंतप्रधान मोदी आणि तारिक रहमान यांच्या भेटीकडे जगाचे लक्ष
शाय गाल यांच्या विश्लेषणासारखे गंभीर मुद्दे उपस्थित होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानवरील कोणत्याही हल्ल्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारी आता सौदी अरेबियावर येऊन ठेपली आहे. यामुळे सौदी अरेबियासाठी इस्लामाबादसोबतची आपली लष्करी कटिबद्धता आणि नवी दिल्लीसोबतचे मजबूत आर्थिक-राजनैतिक संबंध यांच्यात संतुलन साधणे हे एक महाकठीण आव्हान ठरणार आहे. जर भविष्यात पाकिस्तानने भारतावर कुरापत काढून संघर्ष सुरू केला, तरीही हा सुरक्षा करार लागू होईल का? किंवा भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी किंवा लष्करी ठिकाण्यांवर दिलेल्या प्रत्युत्तराला ‘हल्ला’ मानून सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान लष्करी हस्तक्षेप करतील का? असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.
अशा प्रकारची तिसऱ्या पक्षाची (सौदी अरेबियाची) सुरक्षा हमी पाकिस्तानला भारताच्या संभाव्य कारवाईपासून पूर्ण सुरक्षितता (Safe Haven) देऊ शकत नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. परंतु, यामुळे संकटप्रसंगी सौदी अरेबियाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरेल. भारतासाठी हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने, प्रत्यक्ष युद्ध किंवा संकट निर्माण होण्यापूर्वीच भारत सरकार सौदी अरेबियाकडे या कराराच्या मर्यादेबाबत स्पष्टीकरण मागू शकते. जर रियाधने या कराराची व्याप्ती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले, तर दक्षिण आशियातील युद्धाचा धोका टळू शकतो. मात्र, स्पष्टीकरण देण्यास नकार दिल्यास, ती भारतासाठी एक महत्त्वाची सामरिक धोक्याची घंटा ठरेल.
या कराराचा सर्वात मोठा फटका भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला (IMEC) बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयएमईसी हा केवळ नकाशावर काढलेला रेल्वे किंवा सागरी मार्ग नाही; तर तो राजकीय स्थैर्य आणि कोट्यवधी डॉलर्सच्या भांडवली गुंतवणुकीवर आधारित एक दीर्घकालीन व्यापारी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पानुसार, भारताला युरोपशी जोडणारा प्रमुख दुवा म्हणून सौदी अरेबियावर विश्वास ठेवावा लागणार आहे. मात्र, दुसरीकडे सौदीने भारताच्या मुख्य शत्रूची म्हणजेच पाकिस्तानच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे, या प्रकल्पाच्या राजकीय विश्वासाला मोठा तडा जाऊ शकतो.
भारताने आपल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर किंवा कृती स्वातंत्र्यावर कोणत्याही परदेशी देशाला नकाराधिकार (Veto) दिलेला नाही. जर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई करणे अनिवार्य ठरले, तर मक्का करार भारताचे हात बांधू शकत नाही. अशा वेळी भारत आपल्या मुख्य शत्रूशी हातमिळवणी करणाऱ्या भागीदाराला पूर्वीसारखेच आर्थिक आणि व्यापारी लाभ देईल असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे आयएमईसी कॉरिडॉरची यशस्विता ही भारत-पाक यांच्यातील पुढील संकटाच्या वेळी सौदी अरेबियाच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Cyber Warfare: ट्रम्प प्रशासनाचा राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश जारी; परदेशी हॅकर्सचे सर्व्हर उडवण्याचे खाजगी कंपन्यांना अधिकार
सौदी अरेबियाने अमेरिका किंवा एकाच सुरक्षा पुरवठादारावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानची साथ घेतली आहे. भारतदेखील सौदी अरेबियाच्या या बदलत्या भूमिकेला प्रत्युत्तर म्हणून आपली स्वतंत्र धोरणात्मक रणनीती आखत आहे. भारत आयएमईसी कॉरिडॉरसाठी केवळ एकाच मार्गावर अवलंबून न राहता, अतिरिक्त पर्यायी व्यवस्था (Backup Infrastructure) तयार करण्यावर भर देऊ शकतो. भारताशिवाय आयएमईसी प्रकल्पाला काहीही अर्थ उरत नाही, ही वस्तुस्थिती सौदी अरेबियालाही मान्य करावीच लागेल.
नवी दिल्लीने गेल्या काही दशकांत जागतिक स्तरावर आपल्या धोरणात्मक संबंधांचे मजबूत जाळे विणले आहे. अमेरिकेची सुरक्षा चौकट, भारताची अफाट आर्थिक व सागरी ताकद, इस्रायलची अत्यंत सक्षम गुप्तचर यंत्रणा आणि आखाती देशांशी असलेले व्यापारी संबंध यांच्या बळावर भारत आपले सार्वभौमत्व अबाधित ठेवेल. भारत कोणत्याही परदेशी शक्तीकडे आपल्या सुरक्षेच्या चाब्या सोपवणार नाही. सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानची ही नवी युती भारताच्या आक्रमक आणि कणखर परराष्ट्र धोरणापुढे कितपत टिकून राहते, हे येणारा काळच ठरवेल.
.png "Videos"){kind=small}
