शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा निर्णय! अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी हॅकर्सवर हल्ला करण्याचा अधिकार मिळालेला नाही ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक सायबर सुरक्षेच्या इतिहासात एक अत्यंत मोठा आणि अभूतपूर्व धोरणात्मक बदल घडवून आणत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एका ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा आदेशावर (National Security Presidential Memorandum) स्वाक्षरी केली आहे. या नवीन आणि अतिशय कडक सुरक्षा धोरणांतर्गत, अमेरिकेतील निवडक खाजगी कंपन्यांना आता परदेशी सायबर गुन्हेगार, हॅकिंग सिंडिकेट्स आणि रॅन्समवेअर टोळ्यांविरुद्ध थेट सायबर प्रतिहल्ला (Offensive Cyber Operations / Hack Back) करण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत अशा प्रकारचे गुप्तचर आणि लष्करी स्वरूपाचे सायबर हल्ले फक्त अमेरिकन सैन्य (US Military) आणि सीआयए (CIA) सारख्या गुप्तचर संस्थांपुरतेच मर्यादित होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर एक नवीन राजनैतिक आणि तांत्रिक चर्चा सुरू झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आणि जगभरातील व्यावसायिक संस्थांना रॅन्समवेअर हल्ल्यांमुळे अब्जावधी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. डिजिटल मंचावर होणाऱ्या या आर्थिक लुटमारीला आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठीच हे आक्रमक पाऊल उचलण्यात आल्याचे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. नवीन धोरणानुसार, अमेरिकन नागरिकांना आणि उद्योगांना लक्ष्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्यांचा माग काढणे, त्यांच्या सर्व्हरमध्ये प्रवेश करून त्यांची माहिती गोळा करणे (Cyber Surveillance) आणि गरज पडल्यास त्यांची सिस्टीम निकामी करणे (Cyber Effects Operations) या गोष्टी आता खाजगी कंपन्या करू शकतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS2026: अमेरिकेच्या डॉलरला थेट आव्हान! इराणचा ब्रिक्समध्ये मास्टरस्ट्रोक; रुपया, युआन अन् रुबलमध्ये होणार आंतरराष्ट्रीय व्यापार
जरी खाजगी कंपन्यांना हॅकिंगचे अधिकार दिले गेले असले, तरी त्यांना अनिर्बंध मोकळीक दिलेली नाही. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना अत्यंत कडक सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासणीतून (Vetting Process) जावे लागेल. अमेरिकेच्या न्याय विभाग (Department of Justice – DOJ) आणि होमलँड सिक्युरिटी विभाग (Department of Homeland Security – DHS) द्वारे या उपक्रमावर थेट नियंत्रण ठेवले जाईल. कोणत्याही कंपनीला स्वतःच्या मर्जीने कोणताही हल्ला करता येणार नाही. प्रत्येक मोहिमेसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आणि कायदेशीर मान्यता मिळवणे बंधनकारक असेल.
नियमांचे तंतोतंत पालन व्हावे यासाठी अमेरिकन सरकारने या धोरणात कडक आर्थिक शिस्तीची अट घातली आहे. सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला किमान १० लाख डॉलर्स (अंदाजे ८.३ कोटी रुपये) रकमेचा बाँड किंवा एस्क्रॉ अकाऊंट (Escrow Account) जमा करावा लागेल. जर एखाद्या खाजगी कंपनीने मोहिमेदरम्यान सरकारी नियमांचे उल्लंघन केले, किंवा चुकीच्या लक्ष्यावर (उदा. अमेरिकन नागरिक अथवा निर्दोष संस्था) हल्ला केला, तर सरकार ही संपूर्ण रक्कम जप्त करेल आणि त्या कंपनीची सनद रद्द करून तिच्यावर कायदेशीर कारवाई करेल.
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाचा हा नवीन दृष्टिकोन मुख्यत्वे चीन आणि रशियाच्या धोरणांशी मिळताजुळता आहे. चीन आणि रशियाच्या गुप्तचर यंत्रणा बऱ्याच काळापासून स्वतःचा थेट सहभाग लपवण्यासाठी खाजगी कंत्राटी हॅकर्सचा (Contract Hackers / Cyber Mercenaries) वापर करत आल्या आहेत. यामुळे एखादी सायबर दुर्घटना घडल्यास दोन्ही देश आपला थेट सहभाग सहजपणे नाकारू शकत होते. अमेरिका आता याच मार्गाने पुढे जात असल्याचा आरोप होत असून, या धोरणामुळे इतर देशांसोबतचे अमेरिकेचे राजनैतिक संबंध आणखी ताणले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UK Train Crash: ब्रिटनमध्ये हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरून घसरली; 3 डबे उलटले, प्रवाशांनी केले या भीषण दृश्याचे वर्णन
दुसरीकडे, जगभरातील सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी या धोरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जर एखाद्या खाजगी कंपनीच्या प्रतिहल्ल्यामुळे दुसऱ्या देशातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे (उदा. रुग्णालये, वीज ग्रीड किंवा पाणीपुरवठा) अनवधानाने नुकसान झाले, तर त्याची आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर जबाबदारी (Legal Liability) कोणाची असेल? हा एक मोठा अनुत्तरित प्रश्न आहे. तसेच, या धोरणामुळे राष्ट्रांमधील अप्रत्यक्ष सायबर युद्ध (Cyber Warfare) अधिक तीव्र होईल आणि जगभरात ‘डिजिटल अराजकता’ निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.
