संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले मात्र कामकाजाचे तास आणि पद्धत यावर विचार करण्याची गरज आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
१ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अंदाजे १० महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाणार आहेत. परंतु सरकार चंदीगडशी संबंधित विधेयक सादर करण्याची योजना आखत आहे. ज्यामध्ये तीव्र विरोधामुळे सरकारने ते सध्या मांडण्याचा आपला हेतू सोडून दिल्याने ते समाविष्ट केले जाणार नाही. असे असूनही, संसदेचे हे अधिवेशन गोंधळाचे ठरण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः कारण विरोधक काही अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित करू शकतात. एक दिवस राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, ज्याने त्याच्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण केली आहेत, यावर चर्चा करण्यासाठी देखील समर्पित असेल आणि सरकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या बंगाली कादंबरी “आनंद मठ” (१८८२) मधील या गीताचे सर्व श्लोक संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे, जे बंकिमचंद्रांनी मूळतः १८७५ मध्ये रचले होते. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की कोणताही राजकीय पक्ष किंवा खासदार संसदीय सत्रांच्या कमी होत जाणाऱ्या कालावधीचा मुद्दा का उपस्थित करत नाही? एक ढोबळ अंदाज असा आहे की संसदेच्या अधिवेशनांचा कालावधी १९७० आणि १९८० च्या तुलनेत तिप्पट कमी झाला आहे, तर खासदारांचे वेतन आणि भत्ते अनेक पटींनी वाढले आहेत.
भरमसाठ पगार मिळवूनही खासदार संसदेत इतके कमी काम का करत आहेत? रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांना दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात पूर्णपणे सहभागी होण्याचे आणि एक चैतन्यशील संसदीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. पण हे शक्य होईल का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आरोप आहे की १९३७ मध्ये या गाण्याचे “महत्त्वाचे श्लोक” काढून टाकण्यात आले, ज्यामुळे भारताची फाळणी झाली. वंदे मातरमची मध्यवर्ती कल्पना भारताची मातृदेवता म्हणून पूजा करणे आहे. राज्यसभा सचिवालयाने खासदारांना सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी वंदे मातरम आणि जय हिंद म्हणू नये असे निर्देश दिले आहेत. विरोधकांनी या निर्देशाचा तीव्र विरोध केला आहे. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की त्यांचे खासदार संसदेत हे नारे देतील आणि जर भाजपमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी त्यांना निलंबित करावे. ठाकरे यांच्या मते, भाजपचा “हिंदुत्वाचा मुखवटा उघडा पडला आहे.”
ग्लोबल वॉर्मिंग ठरतीये घातक! उत्तराखंडला हिमनदी फुटण्याचा धोका आजही कायम
१९०७ मध्ये चेम्पकरमन पिल्लई यांनी “जय हिंद” ही घोषणा दिली, ज्याचा अर्थ “हिंदुस्थानचा विजय” असा होतो. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी १९४० च्या दशकात त्यांच्या आयएनए (इंडियन नॅशनल आर्मी) च्या सैनिकांना प्रेरणा देण्यासाठी ती भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा अधिकृत नारा बनवला आणि स्वीकारला तेव्हा ही घोषणा प्रसिद्ध झाली. दरम्यान, विरोधी पक्ष विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) आणि वायू प्रदूषण यासारखे मुद्दे जोरदारपणे उपस्थित करण्याची योजना आखत आहेत.
“भावकीतील वाद जवळून पाहिलाय..; राणे बंधूंच्या कडाक्याच्या वादात रोहित पवारांची उडी
निवडणूक आयोग सध्या नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर अंतर्गत मतदार याद्यांची पुनर्तपासणी करत आहे. तृणमूल काँग्रेसने एसआयआरला सातत्याने विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याला “मतदान बंदी” घोषित केले आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करतील असे म्हटले आहे, जरी त्यासाठी एसआयआरला विरोध केल्याबद्दल त्यांचा शिरच्छेद करावा लागला तरी. आतापर्यंत सहा राज्यांमध्ये आत्महत्या, हृदयविकाराचा झटका आणि इतर कारणांमुळे जवळजवळ दोन डझन बीएलओचा मृत्यू झाला आहे, ज्याची कारणे अल्पावधीतच जास्त कामाचा ताण असल्याचे सांगितले गेले आहे. संसदेचे कामकाजाचे तास सातत्याने कमी होत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर, आपल्या संसदेचे कामकाज दरवर्षी अंदाजे १२० दिवस चालत असे, परंतु २००२ ते २०२१ दरम्यान हा कालावधी दरवर्षी सरासरी ६७ दिवसांपर्यंत कमी झाला.
लेख: विजय कपूर
