महिलांसाठी समाजाचा दृष्टीकोन बदलला की हे फक्त अपवाद; ‘या’ दोन घटनांनी सर्वांना पाडले विचारात

अलीकडील दोन घटनांवरून हे दिसून येते की, महिला आता आपल्या जीवनाची सूत्रे स्वतःच्या हातात घेत आहेत. हा बदल समाजात महिलांच्या स्वातंत्र्याला मिळणाऱ्या वाढत्या आवाजाचे संकेत देतो.

अलीकडील दोन बातम्यांनी सर्वांना धक्का दिला. एक बातमी होती की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने एका विवाहित महिलेला तिच्या आई-वडिलांचा आणि पतीचा विरोध असूनही, तिच्या पसंतीच्या पुरुषासोबत राहण्याची परवानगी दिली.

दुसरी बातमी मेरठमधील होती, जिथे एका निवृत्त न्यायाधीशांनी आपल्या घटस्फोटित मुलीचे वाजत गाजत, फुले उधळत आणि मिठाई देऊन स्वागत केले. या दोन घटना महिला मुक्ती आणि महिलांच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेबद्दल काय सांगतात? हे अपवाद आहेत की बदलत्या समाजाचे एक सशक्त चिन्ह? एका १९ वर्षीय मुलीचे लग्न एका ४० वर्षीय पुरुषाशी लावून देण्यात आले, जो कथितरित्या तिला चांगलीच वागणूक देत होता.

मुलीने तिच्या आईवडिलांकडे तक्रार केली होती, पण त्यांनी काहीच मदत केली नाही. दरम्यान, तिला एक असा माणूस भेटला जो तिला आदर आणि आश्रय देण्यास तयार होता. ती त्याच्यासोबत राहू लागली. तिच्या पतीने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली. मुलीने न्यायालयात, तिचा पती, आई-वडील आणि ती ज्या माणसासोबत राहत होती त्याच्या उपस्थितीत सांगितले की, तिचा पती आणि त्याचे आई-वडील तिला चांगली वागणूक देत नाहीत, तर ती ज्या माणसासोबत राहत होती तो तिला स्वातंत्र्य देतो आणि म्हणूनच तिला त्याच्यासोबत राहायचे आहे. परिणामी, २ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र यादव यांच्या खंडपीठाने त्या विवाहित महिलेला तिच्या पसंतीच्या पुरुषासोबत राहण्याची परवानगी दिली.

हे देखील वाचा : शहीद विहीर आजही देतेय साक्ष! जालियनवाला बाग हत्याकांडाला 107 वर्षे; असा बदलला भारताचा इतिहास

मुलीला सहा महिन्यांसाठी राज्याच्या ‘शौर्य दीदी’ प्रणालीअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे आणि सरकारी वकील अंजली ज्ञाननी व कॉन्स्टेबल भावना तिची ‘शौर्य दीदी’ असतील. त्या माणसाने न्यायालयाला सांगितले की, घटस्फोटानंतर तिच्याशी लग्न करण्याचा त्याचा मानस आहे. आपल्या समाजात, घटस्फोटाला अजूनही एक कलंक मानले जाते, विशेषतः महिलांसाठी. मात्र त्या व्यक्तीने दाखवलेले धैर्य कौतुकास्पद मानले जात आहे.

मेरठमधील निवृत्त न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा यांनी या सामाजिक धारणेला आव्हान दिले. त्यांची मुलगी प्रणिता हिचे लग्न १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शहाजहानपूर येथील एका लष्करी मेजरशी झाले. तथापि, त्यांच्या नात्यात लवकरच कटुता आली आणि प्रणिताने सासरच्या घरी मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक छळाचा आरोप केला. मुलगा होऊनही पती-पत्नीच्या नात्यात सुधारणा झाली नाही, ज्यामुळे त्यांचा घटस्फोट झाला. ४ एप्रिल २०२६ रोजी मेरठमधील तिच्या वडिलांच्या घरी परतल्यावर, प्रणिताचे तिच्या कुटुंबीय, नातेवाईक आणि मित्रांसोबत बँड, हार आणि मिठाई देऊन स्वागत करण्यात आले.

स्वागत समारंभाला उपस्थित असलेल्या बहुतेक सदस्यांनी ‘मी माझ्या मुलीवर प्रेम करतो’ असे लिहिलेले काळे टी-शर्ट घातले होते. कुटुंबाने पोटगीची मागणी केलेली नाही. शर्मा यांच्या मते, “जर माझी मुलगी तिच्या लग्नात नाखूश असेल, तर तिला त्या वातावरणातून बाहेर काढणे ही माझी जबाबदारी आहे. सामाजिक अपेक्षांपेक्षा तिची प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची आहे.” प्रणिता म्हणतात, “कोणत्याही स्त्रीने अत्याचार सहन करू नये किंवा गप्प बसू नये. स्त्रियांनी स्वतःसाठी उभे राहिले पाहिजे, स्वतंत्र असले पाहिजे आणि आपल्या आत्मसन्मानाचे मूल्य जाणले पाहिजे.”

हे देखील वाचा : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमुळे वाद आणखी चिघळला! युद्धविराम झाला असताना देखील तेलसंकट कायम

दोन्ही बाबतीत, स्त्रियांचे स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मान हे महत्त्वाचे आहेत, ज्याची प्रत्येक आधुनिक स्त्रीला इच्छा असते. तथापि, हे साध्य करणे केवळ कुटुंब आणि कायद्याच्या पाठिंब्यानेच शक्य आहे, कारण पुरुषप्रधान समाज सतत अडथळे निर्माण करत असतो. समस्या ही आहे की विवाहाला आयुष्यभराची वचनबद्धता मानले जाते.

अपवाद असले तरी आनंदी राहणे महत्त्वाचे

जेव्हा विवाहात दोन व्यक्ती आनंदाने राहतात आणि एकमेकांचा आदर करतात, तेव्हा ते चांगले असते. जगात कदाचित सुखी कुटुंबापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही. पण जर लग्नच नरक बनले, तर तिथे गुदमरून, अत्याचार सहन करत आणि आपले आयुष्य उद्ध्वस्त करत राहणे शहाणपणाचे नाही.

लेखिका: डॉ. अनिता राठोड 

 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे