फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया
खेलो इंडिया : तळागाळातील प्रतिभावान खेळाडूंना शोधून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ या सरकारच्या प्रमुख योजनेला शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वात मोठी चालना मिळाली . खेळांसाठीच्या वाटपामध्ये ३५१.९८ कोटी रुपयांची मोठी वाढ जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यातील सर्वात मोठा हिस्सा खेलो इंडिया कार्यक्रमासाठी जाईल.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२४-२५ च्या ८०० कोटी रुपयांच्या अनुदानापेक्षा हे २०० कोटी रुपये जास्त आहे. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाला एकूण ३,७९४.३० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम ३५१.९८ कोटी रुपये अधिक आहे. पुढील वर्षी ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल किंवा आशियाई खेळांसारखे कोणतेही मोठे क्रीडा स्पर्धा होणार नाहीत हे लक्षात घेता ही वाढ जास्त आहे.
India’s sports budget has seen significant growth this year compared to the previous year with the Khelo India programme holding the biggest share. 💰
What are your thoughts on Union Budget 2025? Share in the comments below 👇🏻#budget2025 #BudgetSession2025 pic.twitter.com/yLdlSiXPuf
— The Bridge (@the_bridge_in) February 1, 2025
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना मदतीसाठी राखून ठेवलेली रक्कमही किरकोळ वाढवून ३४० कोटी रुपयांवरून ४०० कोटी करण्यात आली आहे. भारत सध्या २०३६ च्या ऑलिम्पिक खेळांच्या यजमानपदासाठी महत्त्वाकांक्षी तयारी करत आहे. ऑलिम्पिकच्या यजमानपदाच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल टाकत, भारताने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीला (IOC) ऑलिम्पिकचे यजमानपद देण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र सादर केले आहे.
Bangladesh Premier League मध्ये आणखी एक लाजिरवाणा प्रकार, बस चालकाची दादागिरी, परदेशी खेळाडू अडकले
या क्रीडा महाकुंभाचे यजमानपदासाठी प्रबळ दावेदार म्हणून स्वत:ला सादर करणाऱ्या सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्कस्तानसारख्या अनेक देशांच्या यजमानपदाच्या शर्यतीतही भारताला खडतर आव्हान पेलावे लागणार आहे. इरादा पत्र सुपूर्द करणे म्हणजे देश ऑलिम्पिकचे यजमानपद निवडण्याच्या प्रक्रियेत अनौपचारिक संवादातून शाश्वत संवादाच्या टप्प्याकडे वळला आहे. या टप्प्यात IOC संभाव्य यजमानांच्या खेळांशी संबंधित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा व्यवहार्यता अभ्यास करते.
Bangladesh Premier League मध्ये आणखी एक लाजिरवाणा प्रकार, बस चालकाची दादागिरी, परदेशी खेळाडू अडकले
सरकारने खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान ४२.६५ कोटी रुपयांवरून ३७ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय युवा आणि किशोर विकास कार्यक्रम आणि युवा वसतिगृहाच्या निधीतही अशीच कपात जाहीर करण्यात आली आहे. बहुपक्षीय संस्था आणि युवा विनिमय कार्यक्रमातील योगदान मात्र ११.७० कोटी रुपयांवरून ५५ कोटी रुपये करण्यात आले आहे. वाढीव बजेटचा मोठा भाग राष्ट्रीय सेवा योजनेला (NSS) दिला जाईल. ४५० कोटी रुपये मिळतील, जे गतवर्षीच्या तुलनेत २०० कोटी रुपये अधिक आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेचा उद्देश शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये तरुणांचे चारित्र्य आणि व्यक्तिमत्त्व विकसित करणे हा आहे. ही एक योजना आहे जी सामाजिक कार्य आणि समुदाय सेवेद्वारे तरुणांना आकार देण्याचे कार्य करते.