AI-Human Intelligence: नोकऱ्या जातील, पण संधी वाढतील; एआयबाबत सिस्कोचा स्पष्ट इशारा (photo-social media)
आता, एआयच्या मदतीने तयार केलेला कोणताही फोटो, व्हिडीओ किंवा ऑडिओची माहिती देणे आवश्यक असेल की, तो एआय-जनरेटेड आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या नेत्याचे भाषण सोशल मीडियावर अपलोड केले गेले, तर ते लेबलशिवाय पोस्ट करता येणार नाही. हे लोकांना तत्काळ सतर्क करेल की, हा खरा कंटेंट नसून एआय-जनरेटेड आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रत्येक एआय कंटेंटमध्ये एक अद्वितीय तांत्रिक माहिती लपलेली असेल, जी त्याचे डिजिटल ओळखपत्र मानली जाऊ शकते. ही माहिती अदृश्य असून फाइलमध्ये संग्रहित आहे. तो कंटेंट कधी तयार केला, कोणत्या एआय टूलने तयार केला आणि ती प्रथम कुठे अपलोड केली गेली, हे ते रेकॉर्ड करेल. जर एआयचा वापर कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीसाठी केला गेला, तर तपास संस्था मूळ स्रोत ओळखण्यासाठी या माहितीचा वापर करू शकतात.
जेव्हा कुणी सोशल मीडियावर काहीतरी पोस्ट करते तेव्हा तो कंटेट एआयने तयार केला आहे, की नाही हे उघड करावे. कंपन्यांना या दाव्याची पडताळणी करू शकणारी साधने देखील ठरवावी लागती. अनपेक्षित एआय केंटेंट पोस्ट केल्यास प्लॅटफॉर्मला देखील जबाबदार राहील, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते, या नियमांचे उद्दिष्ट इंटरनेट सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनविणे आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे, त्यामुळे एआयद्वारे पसरणाऱ्या बनावट बातम्या, ओळख चोरी आणि निवडणुकीतील छेडछाडीसारख्या समस्या टाळता येतील. डीपफेक हे एक तंत्रज्ञान आहे, जी एआयचा वापर करून दुसऱ्या व्हिडीओ किंवा ऑडिओमध्ये खऱ्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज जोडतो, जेणेकरून ते प्रामाणिक दिसेल. म्हणूनच सरकारने त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.
पूर्वी, काही लोकं एडिटिंग करून एआयशी संबंधित वॉटरमार्क किंवा चिन्हे काढून टाकत असत. आता, असे करणे बेकायदेशीर ठरेल. जे लेबल्स किंवा मेटाडेटा काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास केंटेंट स्वयंचलितपणे काढून टाकते किंवा ब्लॉक करते, सोशल मीडिया कंपन्यांना असे तंत्रज्ञान लागू करण्यास सांगितले. जर एआयचा वापर मुलांचे आक्षेपार्ह चित्रांसाठी वापरले, फसवणूक करण्यासाठी, शस्त्रांशी संबंधित संवेदनशील माहिती पसरवण्यासाठी किंवा एखाद्याची ओळख प्रतिरूपित करण्यासाठी केला गेला, तर तो एक गंभीर गुन्हा मानला जाईल, या प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाई होईल. आयटी नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर, सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार मिळाल्यानंतर तीन तासांच्या आत बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह केंटेंट काढून टाकणे बंधनकारक आहे.
.png "Videos"){kind=small}
