Apps Ban: सरकारची मोठी कारवाई! देशातील तब्बल 87 फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, तुमच्या फोनमध्ये तर हे अ‍ॅप्स नाहीत ना?

भारत सरकारने लोन देणाऱ्या फ्रॉड अ‍ॅप्सवर मोठी कारवाई केली आहे. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने तब्बल 87 अनाधिकृत अ‍ॅप्स बॅन करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

• कोणत्याही परवानगीशिवाय सुरु होता व्यवहार
• स्कॅमर्स लोकांकडून जास्तीचे व्याज आकारत होते
• IT Act आणि Companies Act अंतर्गत केली कारवाई

भारत सरकारने देशभरातील अनाधिकृत अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशातील 87 फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सवर कारवाई करत त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुमारे 87 फ्रॉड लोन अ‍ॅप्स बॅन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे असे अ‍ॅप्स आहेत, जे कोणत्याही परवानगीशिवाय देशात चालवले जात होते. ही कारवाई माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत करण्यात आली आहे, ज्याची माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​यांनी लोकसभेत दिली.

Flipkart Buy Buy 2025 Sale: ऑफर्सचा धमाका अजूनही सुरुच! स्मार्टफोन्सच्या खरेदीवर करा हजारो रुपयांची बचत, या आहेत पैसा वसून डिल्स

कारवाई करण्याचं कारण काय?

गेल्या काही काळापासून फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सचं जाळ मोठ्या प्रमाणात पसरलं आहे. यामुळे अनेक लोकं या स्कॅमचे शिकार ठरले होते. या फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सबाबत सतत तक्रारी केल्या जात होत्या. या तक्रारींमध्ये असं सांगितलं जात होतं की, स्कॅमर्स लोकांकडून जास्तीचे व्याज आकारत होते, खोट्या कागदपत्रांवरून लोकांना लोन दिले जात होते. नंतर हे लोन फेडण्याच्या नावाखाली स्कॅमर्स लोकांना त्रास देत होते. यानंतर देशभरातील पोलिसांकडे डेटा चोरी, मानसिक छळ, धमक्या आणि खंडणीच्या तक्रारी वाढू लागल्या. या सर्व तक्रारींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने 87 फ्रॉड लोन अ‍ॅप्स बॅन करण्याचे आदेश दिले. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

यूजर्सना ब्लॅकमेल केल्याच्या तक्रारी आल्या समोर

सरकारचं म्हणणं आहे की, हे अनाधिकृत लोन अ‍ॅप्स लोकांना तात्काळ छोटे लोन देण्याचे आकर्षण देत होते आणि त्यानंतर व्याज वाढवून लोनची रक्कम प्रचंड वाढवत होत. काही घटना अशा देखील होत्या, जिथे यूजर्सची वैयक्तिक माहिती जसे संपर्क नंबर, फोटो आणि ओळखपत्र डेटा यासारखी माहिती चोरून त्यांना ब्लॅकमेल केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. सरकारने IT Act आणि Companies Act अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. मंत्रीने सांगितलं आहे की, जेव्हा जेव्हा कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत कोणतेही उल्लंघन आढळते तेव्हा संबंधित कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाते.

डिजिटल सुरक्षा वाढवणं हा मुख्य उद्देश

या कारवाईमागील सरकारचा मुख्य उद्देश डिजिटल सुरक्षा वाढवणं असा आहे. सरकारने केलेल्या या कारवाईनंतर आता नवीन यूजर्स हे अ‍ॅप्स डाऊनलोड करू शकणार नाहीत. लाखो भारतीय, विशेषत: तरूण, विद्यार्थी, गृहिणी आणि छोटे व्यापारी तात्काळ लोन मिळवण्याच्या मोहात अडकून हे अ‍ॅप्स डाऊनलोड करत होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर, ऑनलाइन घोटाळे, मानसिक छळ आणि त्यांच्याशी संबंधित आर्थिक नुकसान कमी होण्याची शक्यता आहे.

Free Fire Max: क्रिसमसच्या मूहूर्तावर गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी

यूजर्सनी काय करावं?

कोणतंही लोन अ‍ॅप डाऊनलोड करताना सर्वात आधी त्या अ‍ॅपची RBI लिस्टिंग तपासा. जे अ‍ॅप्स वेरिफाइड NBFC किंवा बँक संबंधित असतील असेच अ‍ॅप्स डाऊनलोड करा. अ‍ॅपला अनावश्यक फोटो, कॉन्टॅक्ट आणि माइक्रोफोन परमिशन देऊ नका.