Lok Adalat मध्ये सहभागी व्हायचंय? अशी घ्या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रोसेस

Lok Adalat: लोक अदालत (लोक न्यायालय) इथे न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद सामंजस्याने सोडवले जातात. 1987 मध्ये याची स्थापना करण्यात आली आहे. लोक अदालत हा हा वाद सोडवण्याचा एक शांततापूर्ण मार्ग आहे.

लोक न्यायालय (सार्वजनिक न्यायालय) म्हणजेच ‘पीपुल्स कोर्ट’. लोक न्यायालय हे भारताच्या पर्यायी वाद निवारण प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारतात लोक न्यायालयाची स्थापना कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत करण्यात आली आहे. लोक न्यायालयाचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे पारंपारिक न्यायालयांवरील भार कमी करणं आणि लोकांमधील वाद अधिक जलदरित्या सोडवणं. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) च्या देखरेखीखाली चालवल्या जाणाऱ्या लोक न्यायालय लोकांना त्यांचे वाद जलद आणि कोणत्याही खर्चाशिवाय सोडवण्याची संधी देतात. यामुळेच पारंपारिक न्यायालयांवरील भार कमी होतो. तसेच लोकांमधील वाद देखील अगदी सहज सोडवले जातात.

विशलिस्ट तयार करा! या दिवशी सुरु होतोय Amazon आणि Flipkart चा बंपर सेल, बँक कार्ड्सवर मिळणार धमाकेदार डिस्काउंट

लोक न्यायालयामध्ये सहसा दिवाणी वाद (जसे की मालमत्ता, वैवाहिक किंवा ग्राहक समस्या), कम्पाउंड करण्यायोग्य फौजदारी खटले आणि पूर्व-चौकशी प्रकरणे असे वाद सोडवले जातात. लोक न्यायालय म्हणजेच सार्वजनिक न्यायालयात परस्पर वाद सोडवण्यास अधिक महत्त्व दिले जाते आणि सार्वजनिक न्यायालयात दिले जाणारे निवाडे न्यायालयाच्या आदेशासारखे असतात. ते अंतिम असतात आणि त्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही, त्यामुळे जलद न्याय मिळतो. यामुळे अनेक लोकं सहसा त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यााठी सार्वदनिक न्यायालयात जातात. (फोटो सौजन्य – pinterest)

NALSA, स्टेट आणि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीजद्वारे देशभरात सार्वजनिक न्यायालयांचे आयोजन केले जाते. 2025 मध्ये मार्च, मे, सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी राष्ट्रीय लोक न्यायालय आयोजित केल्या आहेत. यामध्ये हजारो प्रकरणांचा निकाल एकाच दिवशी लावला जातो, हे आयोजन सहसा अशा लोकांसाठी ज्यांना मोठ्या न्यायालयात जाणं शक्य नाही. रिटायर्ड जज, ज्यूडिशियल ऑफिसर किंवा एडवोकेट या प्रकरणांची अध्यक्षता करतात. येथे, मध्यस्थीला प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे नातेसंबंध वाचतात आणि न्यायालयांचा प्रलंबित कालावधी देखील कमी होतो. या ठिकाणी कोणतेही न्यायालयीन शुल्क आकारले जात नाही, ज्यामुळे ते आणखी परवडणारे बनते. सार्वजनिक न्यायालयात सहभागी होण्यासाठी, लोक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करू शकतात. त्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.

Garmin Fenix 8 Pro: LTE आणि सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी…. असे आहेत Garmin च्या नव्या स्मार्टवॉचचे फीचर्स, किंमत वाचून उडतील होश

पोर्टलवर जा: NALSA च्या ऑफिशियल वेबसाइट (https://nalsa.gov.in) किंवा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (जसे दिल्लीसाठी https://dslsa.org) ला भेट द्या

लोक न्यायालय निवडा: तुमच्या केसनुसार तारीख आणि ठिकाणाची निवड करा.

केस डिटेल्स द्या: वादाचा प्रकार आणि सहाय्यक कागदपत्रे सबमिट करा

स्लॉट बुक करा: टाइम स्लॉट निवडा आणि कन्फर्म करा. आता एक टोकन किंवा कन्फर्मेशन ईमेल जारी होणार आहे.

सेशन अटेंड करा: ओळखपत्र आणि केस पेपर्स सारख्या आवश्यक कागदपत्रांसह नियुक्त केलेल्या ठिकाणी पोहोचा. मर्यादित जागा असल्याने लवकर नोंदणी करा. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात, राज्य पोर्टलवर वैवाहिक वादांसाठी ऑनलाइन बुकिंग करणे सोपे करण्यात आले आहे.