Social Media Update: 18 वर्षांखालील यूजर्सच्या सोशल मीडिया वापरावर लागणार लगाम? सरकार आणू शकते नवी नियमावली
केंद्र सरकार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या यूजर्सच्या सोशल मीडिया वापरबाबतच्या ‘आयटी इंटरमीडिएरी रूल्स’मध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. असं सांगितलं जात आहे की, नवीन तरतुदींनुसार, अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटबाबत कठोर नियम लागू केले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अल्पवयीन यूजर्सच्या सोशल मीडिया वापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीमध्ये असं म्हटलं आहे की, अल्पवयीन मुलांचे सोशल मीडिया अकाऊंट सुरु करू नये. लहान मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबूक आणि इंस्टाग्रामवर प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि अकाऊंट ओपन करण्यासाठी खोट्या जन्मतारखा वापरल्या जातात, याबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. ‘डिजिटल सेवा अटी’ हा एक कायदेशीर करार असतो आणि भारतीय कायद्यानुसार अल्पवयीन व्यक्ती त्यावर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत, असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला होता. या मुद्द्याला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्वरित दुजोरा दिला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करत होते. या याचिकेमध्ये मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी भक्कम ‘फायरवॉल्स’ आणि कठोर नियमावली तयार करण्याची मागणी करण्यात आली.
दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत अनेक गंभीर गोष्टींची नोंद करण्यात आली आहे. जसे, मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करताना कोणत्या धोकादायक गोष्टींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबरबुलिंग, लैंगिक शोषण आणि त्यांच्या वैयक्तिक डेटाचा दुरुपयोग अशा गंभीर समस्यांचा समावेश आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, फेसबूक आणि स्नॅपचॅटसारखे मोठे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मुलांनी निवडलेल्या जन्म तारीखेच्या आधारावर 13 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना अकाऊंट तायर करण्याची सूट देत आहेत, हे भारतीय नियमांच्या विरोधात आहे. भारतात, 18 वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याने अल्पवयीन मानले जाते.
.png "Videos"){kind=small}
