सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
अकोल्यात वाहनचालकांवर असणार आता AI ची नजर; नियम मोडताच ई-चालान
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, सिसीटिव्ही कॅमेरा तयार करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या प्रोडक्टचा संपूर्ण डेटा सरकारसोबत शेअर करावा लागणार आहे. तसेच या डिव्हाईससंबंधित डेटा भारताबाहेर जाणार नाही, याची देखील खात्री करावी लागणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रोडक्ट्सवर बंदी घातली जाणार असल्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
असं देखील सांगितलं जात आहे की, केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे चीनच्या प्रमुख कंपन्या हिकविजन आणि डाहुआ सारख्या प्रमुख चीनी कंपन्यांच्या भारतीय बाजारपेठेवर विशेषतः परिणाम होऊ शकतो. कारण आता या कंपन्यांचे अनेक प्रोडक्ट्स नवीन सुरक्षा मानकांच्या कक्षेत येतील. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व सीसीटीव्ही उपकरणांची शासकीय प्रयोगशाळेकडून चाचणी आणि प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक असेल. तसेच कंपन्यांना डेटा सुरक्षा आणि लोकल स्टोरेजसंबंधित नियमांचे देखील पालन करावे लागणार आहे. याशिवाय कंपन्यांना त्यांच्या सॉफ्टवेयर आणि हार्डवेयरबाबत देखील माहिती शेअर करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारचं असं मत आहे की, या निर्णयामुळे देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी मदत होणार आहे आणि संवेदनशील माहितीचा दुरुपयोग देखील थांबवला जाणार आहे. यामुळे इंडियन ब्रँड्सना चालना मिळण्याची आशा आहे.
14 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी? या देशाने घेतला मोठा निर्णय, नवा प्रस्ताव चर्चेत
सरकारने लागू केलेल्या या नवीन नियमांनंतर आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ज्या लोकांनी आधीपासून चिनी कंपन्यांचे सिसीटिव्ही कॅमेरे लावले आहेत, त्यांच्यावर काय परिणाम होणार? याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही, तसेच जुने कॅमेरे हटवावे लागणार असे कोणतेही संकेत देखील मिळाले नाहीत. तथापि, त्यांच्या वापरासाठी भविष्यात नवीन अपडेट किंवा अटी लागू होऊ शकतात. त्यामुळे, यूजर्सना त्यांच्या डिव्हाइसची सुरक्षा सेटिंग्ज अपडेट ठेवण्याचा आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.
