फोटो सौजन्य - Social Media
भारतातील अग्रगण्य आयटी कंपनी ESDS Software Solution Ltd. ने पूर्णपणे भारतात विकसित आणि भारतीय कायद्यांच्या अधीन असलेले ‘स्वराज क्लाऊड’ हे AI-सक्षम स्वदेशी क्लाऊड प्लॅटफॉर्म लॉन्च केले आहे. उद्योग, बँका, सरकारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), आरोग्य सेवा आणि इतर नियमनाधीन क्षेत्रांसाठी तयार करण्यात आलेला हा प्लॅटफॉर्म डेटा सार्वभौमत्व (Data Sovereignty), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सुरक्षित क्लाऊड सेवांचा एकात्मिक पर्याय उपलब्ध करून देतो.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा 2023, MeitY चे क्लाऊड फ्रेमवर्क आणि RBI च्या डेटा रेसिडेन्सी मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून स्वराज क्लाऊडची निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्लॅटफॉर्ममधील सर्व्हर, स्टोरेज आणि नेटवर्क्स ESDS च्या मालकीचे असून, ग्राहकांचा डेटा भारतीय डेटा सेंटर्समध्येच संग्रहित केला जातो आणि त्यावर भारतीय कायदे लागू होतात.
स्वराज क्लाऊडचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ‘Prompt-to-Production’ Solution Generator. याच्या मदतीने उद्योग किंवा संस्था साध्या भाषेत आपल्या गरजा मांडू शकतात. त्यानंतर AI आवश्यक क्लाऊड आर्किटेक्चर तयार करते, खर्चाचा अंदाज देते, नियामक निकषांची पडताळणी करते आणि संपूर्ण क्लाऊड वातावरण काही मिनिटांत स्वयंचलितपणे तयार करते. यामुळे पूर्वी अनेक आठवडे लागणारी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात जलद होऊ शकते.
या प्लॅटफॉर्ममध्ये AI मॉडेल प्रशिक्षणासाठी GPU-आधारित सेवा, Managed Kubernetes, कंटेनर रजिस्ट्री, MLOps, Compliance Monitoring, SIEM, DDoS संरक्षण, रिअल-टाइम बिलिंग आणि 30 हून अधिक क्लाऊड सेवा तसेच 80 पेक्षा अधिक AI-आधारित क्षमता उपलब्ध आहेत. बिलिंग भारतीय रुपयांत होणार असून प्लॅटफॉर्म MeitY-मान्यताप्राप्त आणि DPDP कायद्याशी सुसंगत असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
ESDS चे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष पियुष सोमाणी म्हणाले की, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग अजूनही परदेशी क्लाऊड सेवांवर अवलंबून आहे. स्वराज क्लाऊडच्या माध्यमातून भारताला डेटा, AI, क्लाऊड आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला जात असून, हा उपक्रम ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि डिजिटल सार्वभौमत्व मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. ESDS च्या पूर्णवेळ संचालक कोमल सोमाणी यांनीही हा प्लॅटफॉर्म नियामक गरजा आणि उद्योगांच्या व्यावसायिक आवश्यकता यांच्यातील दरी भरून काढणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
