सरकारने पाठवलेल्या नोटीसवर Meta ने दिलं उत्तरं; म्हणाला, असा कंटेट शोधण्यासाठी... जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
केंद्र सरकारने इंस्टाग्राम संदर्भात बजावलेल्या नोटीसला मेटाने उत्तर दिले आहे. यामध्ये मेटाने स्पष्ट केले की, कंपनी बाल लैंगिक शोषण सामग्री शेअर करणे किंवा तिचा प्रसार करण्याबाबत ‘झिरो-टॉलरन्स’ धोरण अवलंबते. यापूर्वी सरकारने मेटाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये आरोप केला होता की, इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट असलेल्या सशुल्क जाहिराती दाखवल्या गेल्या. या नोटीसनंतर अवघ्या एका दिवसात मेटाचे हे उत्तर आले आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या नोटीसमध्ये इंस्टाग्रामला असा सर्व कंटेंट त्वरित हटवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे सीएसएएमपर्यंत पोहोचणे सोपे होते. तसेच यावर सात दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर मागितले होते.
मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनी अशा प्रकारचा कंटेंट आधीच शोधून काढण्यासाठी आणि या गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या युजर्सची ओळख पटवण्यासाठी प्रगत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर करते. गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाईटच्या लिंक्स ब्लॉक करण्यासाठी तज्ञांचे पथक सतत काम करत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणारी सामग्री आणि व्यक्तींना शोधण्यासाठी आम्ही प्रगत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करतो, परंतु आमच्या 3.5 अब्ज वापरकर्त्यांमध्ये लपून बसलेल्या आणि आमच्या नजरेतून सुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांशी आमचा सतत लढा सुरू असतो.
मेटाने पुढे सांगितलं आहे की, आमचे तज्ज्ञांचे पथक सतत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी, गुन्हेगारांना मुळापासून संपवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाईटच्या लिंक ब्लॉक करणं आणि इतर कंपन्यांना माहिती देण्यासाठी आमचे तज्ज्ञांचे पथक सतत कार्यरत आहेत, जेणेकरून त्यादेखील कारवाई करू शकतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सॲपच्या ‘युझरनेम’ समस्येवर उत्तर देण्यासाठी मेटा कंपनीला दिलेली मुदत आणखी वाढवली आहे. आता नवीन मुदत ९ जुलै असेल.
.png "Videos"){kind=small}
