सरकारने पाठवलेल्या नोटीसवर Meta ने दिलं उत्तरं; म्हणाला, असा कंटेट शोधण्यासाठी… जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

इंस्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सशुल्क जाहिरातींप्रकरणी केंद्र सरकारने Meta ला बजावलेल्या नोटीसवर कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मेटाने अशा प्रकारच्या कंटेंटबाबत 'झिरो-टॉलरन्स' धोरण असल्याचा दावा करत AI च्या मदतीने कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले आहे.

• केंद्र सरकारच्या नोटीसला मेटाने उत्तर देत बाल लैंगिक शोषणासंबंधित कंटेंटविरोधात ‘झिरो-टॉलरन्स’ धोरण असल्याचे स्पष्ट केले.
• इंस्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंट शोधण्यासाठी आणि हटवण्यासाठी कंपनी प्रगत AI तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचा दावा मेटाने केला.
• व्हॉट्सॲपच्या ‘युझरनेम’ फीचरबाबत उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने मेटाला ९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

Meta Response to Government Notice: केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींमधील बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर सामग्री (CSEAM) संदर्भात मेटाला कडक नोटीस बजावली होती. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इंस्टाग्रामला अशा सर्व जाहिराती आणि कंटेट हटविण्याचा आदेश दिला आहे, जे CSEAM मध्ये प्रवेशास प्रोत्साहन देतात किंवा अशा कंटेटपर्यंत पोहोचणं सोपं बनवतात. तसेच मेटाला तात्काळ सुधारणात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या या नोटीसवर सात दिवसांत सविस्तर उत्तर देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले होते. आता सरकारच्या या नोटीसवर मेटाने उत्तर दिले असल्याचे सांगितलं जात आहे.

Tech Tips: Google Account सुरक्षित ठेवायचंय? लगेच बदला या 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्ज… नाहीतर करावा लागेल पश्चात्ताप

केंद्र सरकारच्या नोटीसला मेटाने दिलं उत्तर

केंद्र सरकारने इंस्टाग्राम संदर्भात बजावलेल्या नोटीसला मेटाने उत्तर दिले आहे. यामध्ये मेटाने स्पष्ट केले की, कंपनी बाल लैंगिक शोषण सामग्री शेअर करणे किंवा तिचा प्रसार करण्याबाबत ‘झिरो-टॉलरन्स’ धोरण अवलंबते. यापूर्वी सरकारने मेटाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये आरोप केला होता की, इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट असलेल्या सशुल्क जाहिराती दाखवल्या गेल्या. या नोटीसनंतर अवघ्या एका दिवसात मेटाचे हे उत्तर आले आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या नोटीसमध्ये इंस्टाग्रामला असा सर्व कंटेंट त्वरित हटवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे सीएसएएमपर्यंत पोहोचणे सोपे होते. तसेच यावर सात दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर मागितले होते.

मेटाने काय म्हटलं?

मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनी अशा प्रकारचा कंटेंट आधीच शोधून काढण्यासाठी आणि या गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या युजर्सची ओळख पटवण्यासाठी प्रगत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर करते. गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाईटच्या लिंक्स ब्लॉक करण्यासाठी तज्ञांचे पथक सतत काम करत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणारी सामग्री आणि व्यक्तींना शोधण्यासाठी आम्ही प्रगत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करतो, परंतु आमच्या 3.5 अब्ज वापरकर्त्यांमध्ये लपून बसलेल्या आणि आमच्या नजरेतून सुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांशी आमचा सतत लढा सुरू असतो.

आता फोनमध्येच सेव्ह होणार तुमची Digital Signature! Google लवकरच घेऊन येतोय नवा ॲप? यूजर्सना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या

मेटाने पुढे सांगितलं आहे की, आमचे तज्ज्ञांचे पथक सतत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी, गुन्हेगारांना मुळापासून संपवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाईटच्या लिंक ब्लॉक करणं आणि इतर कंपन्यांना माहिती देण्यासाठी आमचे तज्ज्ञांचे पथक सतत कार्यरत आहेत, जेणेकरून त्यादेखील कारवाई करू शकतील.

‘युझरनेम’ समस्येवर उत्तरासाठी मुदतवाढ

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सॲपच्या ‘युझरनेम’ समस्येवर उत्तर देण्यासाठी मेटा कंपनीला दिलेली मुदत आणखी वाढवली आहे. आता नवीन मुदत ९ जुलै असेल.