Netflix-Amazon Photo (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
आजकाल एखादा सिनेमा पाहायचा असेल, वेब सिरीज बघायची असेल किंवा ऑनलाइन सेवा वापरायची असेल, तर काही सेकंदांत सबस्क्रिप्शन सुरू करता येतं. मोबाईलवर दोन-तीन टॅप केले की पैसे भरले जातात आणि सेवा सुरू होते. पण अडचण तेव्हा सुरू होते, जेव्हा तीच सेवा बंद करायची वेळ येते. अनेक कंपन्या सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची ठेवतात की ग्राहक वैतागून तेच सबस्क्रिप्शन सुरू ठेवतात.
कधी ग्राहक सेवा केंद्रावर फोन करा, कधी ईमेल पाठवा, तर कधी अनेक स्क्रीन पार केल्याशिवाय ‘कॅन्सल’चं बटण सापडत नाही. काही ठिकाणी तर सतत नवीन ऑफर दाखवून किंवा सवलती देऊन ग्राहकाचा निर्णय बदलण्याचाही प्रयत्न केला जातो. यामुळे लाखो लोक दर महिन्याला अशा सेवांचे पैसे भरत राहतात, ज्या ते प्रत्यक्षात वापरतही नाहीत.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला…
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहर प्रशासनाने ग्राहकांच्या बाजूने उभं राहत सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी नवा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमामुळे डिजिटल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांना सोपी आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
या नव्या नियमानुसार, ज्या पद्धतीने एखादं सबस्क्रिप्शन सुरू करता येतं, त्याच पद्धतीने ते बंद करण्याचीही सुविधा द्यावी लागेल. म्हणजेच जर सदस्यत्व काही क्लिकमध्ये सुरू होत असेल, तर ते बंद करण्यासाठीही तितकीच सोपी प्रक्रिया असणं आवश्यक असेल. ग्राहकांना अनावश्यक फोन, लांब फॉर्म किंवा वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या जाळ्यात अडकवता येणार नाही.
हा निर्णय केवळ मनोरंजन क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म, फिटनेस सेंटर, मासिक सदस्यत्व, ऑटो-रिन्यू होणाऱ्या सेवा आणि नियमित शुल्क आकारणाऱ्या अनेक कंपन्यांना हा नियम लागू होणार आहे. म्हणजेच जिथे-जिथे ग्राहकांकडून ठराविक कालावधीनंतर आपोआप पैसे घेतले जातात, तिथे हा नियम प्रभावी ठरणार आहे.
न्यूयॉर्क प्रशासनाने स्पष्ट मत
न्यूयॉर्क प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, ग्राहकांना अडचणीत टाकून पैसे कमावणं योग्य नाही. एखादी सेवा सुरू करणं जितकं सोपं आहे, तितकंच ती बंद करणंही सहज शक्य असलं पाहिजे. ग्राहकाला निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असणं गरजेचं आहे. हा नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, अशा प्रकारचं पाऊल उचलणारं न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतील पहिलं शहर ठरणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यंही भविष्यात अशाच प्रकारचे नियम लागू करतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केवळ 299 रुपयांत नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईमसह अनेक ओटीटी अॅप्सचा …
या नियमाचं पालन होत आहे की नाही, यावर संबंधित विभागाकडून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. जर एखाद्या कंपनीने जाणूनबुजून ग्राहकांना सदस्यत्व रद्द करण्यापासून रोखलं किंवा प्रक्रिया अवघड ठेवली, तर तिच्यावर आर्थिक कारवाई केली जाईल. प्रत्येक उल्लंघनासाठी मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर ग्राहकांकडून चुकीने किंवा जबरदस्तीने घेतलेले पैसे परत करण्याची जबाबदारीही कंपनीवर असेल.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांचा अनावश्यक खर्च वाचू शकतो. अनेकजण विसरून जातात की त्यांचं एखादं सबस्क्रिप्शन अजूनही सुरू आहे. काहींना ते बंद करता येत नाही, तर काहींना प्रक्रिया समजत नाही. त्यामुळे दर महिन्याला त्यांच्या खात्यातून पैसे वजा होत राहतात. आता हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीही अमेरिकेत अशा प्रकारचा नियम आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र काही कायदेशीर अडचणींमुळे तो देशभर लागू होऊ शकला नव्हता. आता न्यूयॉर्कने शहर पातळीवर हा निर्णय घेतल्याने ग्राहक हक्कांच्या दृष्टीने हे मोठं पाऊल मानलं जात आहे.
अनेक कंपन्या सुरुवातीला कमी किंमत दाखवतात
यासोबतच प्रशासन आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर काम करत आहे. अनेक कंपन्या सुरुवातीला कमी किंमत दाखवतात, पण शेवटी बिल तयार होताना वेगवेगळे अतिरिक्त शुल्क जोडले जातात. या लपवलेल्या शुल्कांवरही नियंत्रण आणण्याची तयारी सुरू आहे. भविष्यात ग्राहकांना सुरुवातीलाच पूर्ण आणि अंतिम किंमत दाखवणं कंपन्यांसाठी बंधनकारक होऊ शकतं.
YouTube ला मिळालं मोठं अपडेट, Netflix आणि Prime Video सारखा …
डिजिटल सेवा जितक्या वेगाने वाढत आहेत, तितक्याच वेगाने ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण करणंही आवश्यक झालं आहे. न्यूयॉर्कचा हा निर्णय इतर देशांसाठीही एक आदर्श ठरू शकतो. कारण ग्राहकाला सेवा घ्यायची की बंद करायची, हा निर्णय पूर्णपणे त्याचाच असायला हवा. कोणत्याही कंपनीने तो अवघड करून ग्राहकांना आर्थिक नुकसान होऊ देणं योग्य ठरू शकत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
