पालकांच्या परवानगीनेच उघडणार मुलांचे सोशल मीडिया अकाऊंट, केंद्राचे नवीन विधेयक काय सांगते?
स्मार्टफोन आणि सोशल मीडिया आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे. अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाचं सोशल मीडियावर अकाऊंट आहे. सोशल मीडियामुळे आपल्याला नवीन देशांची, नवीन ठिकाणांची माहिती मिळते. सोशल मीडियाचे असंख्य फायदे आहे. मात्र यासोबतच सोशल मीडिया घातक देखील आहे. लहान मुलांसाठी सोशल मीडिया नुकसानकारक ठरू शकतो.
तुम्ही सोशल मीडियावर अनेक लहान मुलांचे अकाऊंट्स पाहिले असतील. मात्र आता या अकाऊंट्सबाबत सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लहान मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने वैयक्तिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट (DPDP) नियमांसाठी मसुदा नियम जारी केला आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट (DPDP) अंतर्गत प्रस्तावित नवीन मसुदा नियमांनुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट तयार करण्यासाठी पालकांची संमती घेणे बंधनकारक असेल. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले आता पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर अकाऊंट ओपन करू शकणार नाहीत. (फोटो सौजन्य – pinterest)
डेटा संरक्षण डिजिटल युगात एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट-2023 बाबतचे नियम बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षेत होते. आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या कायद्याअंतर्गत नवीन मसुदा नियम जारी केला आहे. तथापि, या नियमांमध्ये अद्याप कोणत्याही दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख नाही. सरकारने या मसुद्यावर 18 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर यावर विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
250 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असे मसुदा अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या दंडाची तरतूद अधिनियमाच्या कलम 40 च्या उपकलम (1) आणि (2) अंतर्गत करण्यात आली आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मला पारदर्शक बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन नियम मुलांच्या सोशल मीडिया वापराचे संरक्षण आणि नियंत्रण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे सुनिश्चित करेल की मुले जबाबदारीने आणि सुरक्षितपणे सोशल मीडियाचा वापर करतात. पालकांची संमती अनिवार्य केल्याने मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता सुधारेल आणि त्यांच्या अॅक्टिव्हिटीजवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट-2023 चा उद्देश वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरवापरापासून त्याचे संरक्षण करणे आहे. हा कायदा लागू करून, सरकार एक डिजिटल वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या नवीन नियमांमुळे सोशल मीडिया युजर्स कोणत्याही भीतीशिवाय डिजिटल सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.
Elon Musk च्या Starlink ला एयर इंडियाचा झटका! Tata ची मोठी झेप, विमानांमध्ये मिळणार ही सेवा
सरकारने प्रस्तावित केलेले हे नियम मुलांच्या आणि तरुणांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे. हे पाऊल केवळ ऑनलाइन धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणार नाही तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता देखील सुनिश्चित करेल. आता 18 फेब्रुवारीनंतर या मसुद्याच्या नियमांवर काय निर्णय घेतला जातो हे पाहायचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
