विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून अशी प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती दिली होती. ही प्रमाणपत्रे घाईघाईने दिल्याने आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले आहे. याबाबत अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केली आहे. ज्या शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली नसेल त्यांना सेवेतून कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे २० ते २५ वर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांची मोठी…
केंद्र सरकारने सरकारी शाळांसाठी पीएम श्री योजना सुरू केली आहे. राज्यात 2022-23 पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेवर केंद्र व राज्य शासनाकडून 60:40 या प्रमाणे खर्च केला जात…
