बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
(Photo - X)
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, या सुनावणीवर शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनेच लागेल, असा दावा कडू यांनी केला. ते चंद्रपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत विचारले असता बच्चू कडू यांनी धनुष्यबाण चिन्हावर आपला विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या मते, धनुष्यबाण पेलण्याची ताकद फक्त एकनाथ शिंदे यांच्यात आहे. न्यायालयालाही ही बाब माहिती असल्याने निकाल शिंदे यांच्या बाजूनेच लागेल, असा दावा त्यांनी केला.
रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटणार? भरत गोगावले यांचा मोठा दावा; ‘आज नाव जाहीर होईल’
मात्र, या प्रकरणावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कडू यांच्या दाव्याकडे राजकीय प्रतिक्रिया म्हणून पाहिले जात आहे.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे पद अस्तित्वात नसताना एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला हे पद कोणत्या आधारावर बहाल केले, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
पक्षातील फूट आणि त्यानंतर झालेल्या नियुक्त्यांचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाने काही बाबी ग्राह्य धरल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हा दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विधिमंडळ अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रातील असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
पक्षातील फूट सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, यावरही कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. शिवसेनेतील फुटीनंतर आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले आणि ठाकरे गटाला मशाल हे पर्यायी चिन्ह दिले. हा निर्णय कायदेशीर तरतुदींशी सुसंगत नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दोन्ही गटांसह महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी होणार असून, या प्रकरणातील न्यायालयीन भूमिका राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते.
