शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(Photo - X)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करत आहेत. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करत असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला आहे.
या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत कोणाचेही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्री म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. त्यांना अशा पद्धतीने लक्ष्य करणे योग्य नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
बावनकुळे हे ओबीसी समाजातून येतात म्हणून त्यांना लक्ष्य करणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. सरकार संविधानाच्या चौकटीत काम करते आणि मराठा, ओबीसी तसेच एससी समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘एकाच्या ताटातले काढून दुसऱ्याला देणार नाही’, असे सांगत कोणत्याही समाजाच्या हक्कावर गदा आणून दुसऱ्या समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि संविधानाच्या चौकटीत जे शक्य आहे, त्यानुसार न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पुण्यात बोलताना फडणवीस यांनी राज्याच्या औद्योगिक विकासावरही भाष्य केले. महाराष्ट्रात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर अर्थात GCC चे इकोसिस्टम विकसित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात संशोधन आणि विकास केंद्रे, पायाभूत सुविधा आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त FSI उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावरही सरकार काम करत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
दावोस येथे AI आणि डेटा सायन्ससंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे सांगत फडणवीस यांनी नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्येही उद्योगांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याची माहिती दिली.
तुकाराम मुंढेंचा मोर्चा बस स्थानकांवरील कँटीनकडे; सिल्लोडमध्ये FDA ची धडक कारवाई
जागतिक स्तरावर वेगाने बदलत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस असून, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राचा मुद्दा आगामी काळातही राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटील यांच्या आरोपांवर सरकारकडून आलेल्या स्पष्टीकरणामुळे या मुद्द्यावरचा राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
