TET प्रश्नावर लवकरच तोडगा निघणार; सरकारकडून घेण्यात येणार 'हा' महत्त्वपूर्ण निर्णय (फोटो सौजन्य-Gemini)
नागपूर : शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर ही परीक्षा उत्तीर्ण नसेल तर शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याच निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक संघटनांकडून जोरदार विरोध केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केल्याने अनेक शिक्षकांची अडचण होणार आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षकांची एक समिती गठीत करणार असल्याची घोषणा शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केली आहे. ज्या शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली नसेल त्यांना सेवेतून कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे २० ते २५ वर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांची मोठी अडचण होणार आहे. किरण सरनाईक यांनी याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधान परिषदेत मांडला. त्यावर उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून टीईटीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार शासनाचा होता. परंतु, विधी व न्याय विभागाने हे करता येणार नसल्याचे सांगितले. या विषयावर सरकारकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने विरोधी पक्षातील आमदारांनी सभात्याग केला.
हेदेखील वाचाल : सेवारत शिक्षकांसाठी नवे निकष कशाला? शिक्षक संघटनांचा सवाल; शिक्षक पात्रतापूर्ण नाहीत काय ?
दरम्यान, विक्रम काळे यांनी महाअधिवक्त्यांशी चर्चा करण्याच्या सूचना केली. अनेक शिक्षक व शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, ती मान्य होईपर्यंत अंमल न करण्याची विनंती अभिजित वंजारी यांनी केली.
निवृत्तीला 5 वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांना दिलासा
भोयर यांनी अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यास नकार देत महाअधिवक्त्यांशी चर्चा करण्यास समर्थन दिले. तसेच निवृत्तीला 5 वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या विषयावर परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, विरोधक टीईटीवर ठोस तोडगा निर्णय देण्यावर ठाम होते. भोयर यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
2013 पूर्वी रुजू झालेल्या सर्व शिक्षकांना अनिवार्यतेतून सूट
२०१३ पूर्वी शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यतेतून सूट द्यावी, अशी ठाम मागणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सभेने राज्य शासनाकडे केली आहे. या संदर्भातील निवेदन शिक्षक सभेने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. शिक्षक सभेचे म्हणणे आहे की, २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची भरती त्यावेळच्या शासन धोरणानुसार करण्यात आली होती. नियुक्तीपूर्वी त्यांनी आवश्यक त्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्या असून गुणवत्तेच्या आधारेच त्यांची निवड झालेली आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना आता नव्याने शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्यास सक्ती करणे अन्यायकारक आणि अयोग्य आहे, असे मत शिक्षक सभेने व्यक्त केले आहे.
हेदेखील वाचा : कारंजा तालुक्यात शाळा बंद आंदोलन; ३४० शिक्षकांचा सहभाग, वेतनकपातीच्या इशाऱ्याने संताप
