(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वास्तविक पाहता, केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आजही अशा एका सूत्रावर आधारित पगाराची गणना अनुभवत आहेत, जे मूळतः भारतीय कुटुंबाचा आकार खूपच लहान असतानाच्या परिस्थितीचा विचार करून तयार करण्यात आले होते. आता, कर्मचारी संघटना अशी मागणी करत आहेत की, ८ व्या वेतन आयोगाने हे सूत्र नव्याने तयार करावीत. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, काही दशकांपूर्वी करण्यात आलेल्या गृहितकांवर आधारित राहून, आजच्या काळातील कुटुंबे आता आपला उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून, भारतात किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी एका विशिष्ट सूत्राचा वापर केला जात आहे. हे सूत्र या गृहितकावर आधारित आहे की, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात तीन घटक असतात: खुद्द कर्मचारी, त्यांचा जोडीदार आणि दोन मुले. ऐतिहासिकदृष्ट्या, सरकारने या तीन व्यक्तींच्या उदरनिर्वाहाचा आणि राहणीमानाचा खर्च विचारात घेऊन किमान वेतन निश्चित केले आहे. पण कर्मचाऱ्यांचे आता असे म्हणणे आहे की, सध्याच्या काळात वृद्ध पालकांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच असते; परिणामी, या सूत्रात सुधारणा होणे आवश्यक आहे आणि त्याचा विस्तार करून त्यात पाच घटकांचा समावेश केला पाहिजे.
ज्यांची रचना खालीलप्रमाणे असेल: कर्मचारी + जोडीदार = १ घटक.
पालक = २ घटक (१ + १)
एकूण = ५
त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, त्यांना पाच व्यक्तींचा खर्च उचलावा लागत असल्यामुळे, वेतनाची गणना देखील त्याचप्रमाणे पाच व्यक्तींच्या आधारावरच केली गेली पाहिजे.
जर सरकारने सध्याच्या ३ युनिट्सऐवजी ५ युनिट्सवर आधारित सूत्र स्वीकारले, तर पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. किमान पगार हा सध्याच्या ₹१८,००० वरून अंदाजे ₹५०,००० ते ₹७०,००० पर्यंत वाढू शकतो. निवृत्तीवेतन आणि भत्ते अर्थातच, जर मूळ पगारात वाढ झाली, तर महागाई भत्ता , घरभाडे भत्ता आणि निवृत्तीवेतन लाभांमध्येही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, युनिट्सच्या संख्येत वाढ होण्याचा अर्थ असा आहे की, सरकार आता हे मान्य करेल की एक कर्मचारी केवळ ३ व्यक्तींऐवजी ५ व्यक्तींच्या खर्चाची जबाबदारी उचलतो आणि परिणामी, त्याला जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या मान्य झाल्या तर मोठी पगार वाढ होणार आहे.
Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…
