रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सध्या, ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान ₹१८,००० इतके मूळ वेतन मिळते; ही रक्कम ६ व्या वेतन आयोगाने निश्चित केलेल्या ₹७,००० या आकड्यामध्ये करण्यात आलेली वाढ होती. २८ ते ३० एप्रिल या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका बैठकीदरम्यान, ‘नॅशनल कौन्सिल’ने सुमारे ३६ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढ, वेतन रचनेत बदल, तसेच सुधारित निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांची मागणी केली.
NC-JCM च्या ‘स्टाफ साइड’ने ३.८३ इतक्या ‘फिटमेंट फॅक्टर’ची मागणी केली आहे. हा आकडा ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत शिफारस करण्यात आलेल्या २.५७ या फिटमेंट फॅक्टरपेक्षा १२६ ‘बेसिस पॉइंट्स’ने अधिक आहे. जर ३.८३ या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी मान्य झाली, तर त्याचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २८३ टक्क्यांची वाढ होईल.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे Basic Salary १८,००० रुपये असेल, तर ते वाढून अंदाजे ६९,००० रुपयांपर्यंत पोहोचेल; शिवाय, सर्व वेतन श्रेणींमधील मध्यम-स्तरीय वेतनामध्येही लक्षणीय वाढ दिसून येऊ शकेल.
‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा एक multiplier आहे, ज्याचा वापर सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे नवीन मूळ वेतन किंवा निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासाठी केला जातो. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे, जर तुमचे सध्याचे मूळ वेतन ₹१८,००० असेल आणि प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ असेल, तर तुमचे नवीन मूळ वेतन ₹१८,००० × ३.८३ = ₹६८,९४० इतके होईल. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितकी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणारी वाढ अधिक असेल आणि या वाढीचा परिणाम त्यांच्या निवृत्तीवेतनातही दिसून येईल.
कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन ₹६९,००० निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यापूर्वी, ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत, किमान वेतनाची गणना तीन सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित केली जात असे म्हणजेच पती, पत्नी आणि दोन मुले ज्यांना एकत्रितपणे दोन घटक मानले जात असे. आता मात्र, संघटनांचे असे म्हणणे आहे की, कुटुंबाच्या या घटकामध्ये वृद्ध पालकांचाही समावेश केला गेला पाहिजे; ज्यामुळे कुटुंबाचा आकार वाढून तो पाच घटकांचा होईल. पाच सदस्यांच्या कुटुंबासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चावर आधारित ही नवीन वेतनाची मागणी पुढे मांडण्यात आली आहे.
