राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासूनच तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र तिसरी भाषा कोणती आणि कशी असावी याबाबत जे शासन परिपत्रक जारी झाले त्यावरून राज्यात चांगलेच वादंग उठल्याचे पहायला मिळाले. तिसऱ्या भाषेत हिंदीसाठी पायघड्या मात्र इतर भाषांसाठी अटी आणि नियम घालून दिल्याने मनसे, शिवसेना ठाकरे गटासह मराठी भाषा संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, शैक्षणिक संस्था यांनी हिंदी भाषा सक्तीला कडाडून विरोध दर्शविला.
राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासूनच तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र तिसरी भाषा कोणती आणि कशी असावी याबाबत जे शासन परिपत्रक जारी झाले त्यावरून राज्यात चांगलेच वादंग उठल्याचे पहायला मिळाले. तिसऱ्या भाषेत हिंदीसाठी पायघड्या मात्र इतर भाषांसाठी अटी आणि नियम घालून दिल्याने मनसे, शिवसेना ठाकरे गटासह मराठी भाषा संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, शैक्षणिक संस्था यांनी हिंदी भाषा सक्तीला कडाडून विरोध दर्शविला.
.png "Videos"){kind=small}
