दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन लागू करण्यात यावे, या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या 21 ते 22 महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाकडून निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. राज्यातील सुमारे 34 हजार कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह आंदोलनाचा आकडा 50 ते 55 हजारांपर्यंत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत राज्य शासन यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) काढत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. या आंदोलनाबाबत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांशी खास चौपाल — मोहन राजमाने, सांगली.
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन लागू करण्यात यावे, या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या 21 ते 22 महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाकडून निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. राज्यातील सुमारे 34 हजार कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह आंदोलनाचा आकडा 50 ते 55 हजारांपर्यंत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत राज्य शासन यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) काढत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. या आंदोलनाबाबत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांशी खास चौपाल — मोहन राजमाने, सांगली.