पिंपरी चिंचवडमध्ये पर्यावरण प्रेमींनी दी सुधार प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविलाय, या प्रकल्पासाठी मागवण्यात आलेल्या हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी 31 जुलै अखेरची मुदत होती, त्या नंतर याबाबत पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने जनसुनावणी घेतली. यात 800 ऑनलाइन स्वरूपात तर 200 लेखी स्वरुपात या हरकती सूचना होत्या, दरम्यान पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान व पर्यावरण विभागाने जी आकडेवारी दिली. त्यानुसार मुळा नदीच्या काठावर एकूण 6 हजार 846 वृक्ष आहेत, त्यातील 3 हजार 585 झाडे वाचविली जाणार आहेत, तर 2 हजार 252 झाडे ही पुनर्पोण करण्यात येणार आहेत. अस असलं तरी 1 हजार झाडे तोडली जाणार आहेत, त्यात करंज , चिंच,बाभूळ, आणि जंगली एरंडोल ही देशी झाडे तोडली जाणार आहेत, त्यात काही दुर्मिळ झाडांचा समावेश देखील समावेश आहे. महापालिकेने घेतलेल्या सुनावणीत नदी सुधारच्या नावाखाली नद्यांचे स्वरूप नष्ट करून. सिमेंटकरणाचा अतिरेक केला जात आहे. ज्यामुळे जैवविविधतेला आणि स्थानिक हवामानाला धोका निर्माण होणार असल्याचे पर्यावरण प्रेमी म्हणत्यात. तर नागरिकांच्या हरकतींची नोंद घेतली असून आता त्या विचाराधीन ठेवून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृक्ष प्राधिकरण समितीने म्हटलं आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये पर्यावरण प्रेमींनी दी सुधार प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविलाय, या प्रकल्पासाठी मागवण्यात आलेल्या हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी 31 जुलै अखेरची मुदत होती, त्या नंतर याबाबत पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने जनसुनावणी घेतली. यात 800 ऑनलाइन स्वरूपात तर 200 लेखी स्वरुपात या हरकती सूचना होत्या, दरम्यान पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान व पर्यावरण विभागाने जी आकडेवारी दिली. त्यानुसार मुळा नदीच्या काठावर एकूण 6 हजार 846 वृक्ष आहेत, त्यातील 3 हजार 585 झाडे वाचविली जाणार आहेत, तर 2 हजार 252 झाडे ही पुनर्पोण करण्यात येणार आहेत. अस असलं तरी 1 हजार झाडे तोडली जाणार आहेत, त्यात करंज , चिंच,बाभूळ, आणि जंगली एरंडोल ही देशी झाडे तोडली जाणार आहेत, त्यात काही दुर्मिळ झाडांचा समावेश देखील समावेश आहे. महापालिकेने घेतलेल्या सुनावणीत नदी सुधारच्या नावाखाली नद्यांचे स्वरूप नष्ट करून. सिमेंटकरणाचा अतिरेक केला जात आहे. ज्यामुळे जैवविविधतेला आणि स्थानिक हवामानाला धोका निर्माण होणार असल्याचे पर्यावरण प्रेमी म्हणत्यात. तर नागरिकांच्या हरकतींची नोंद घेतली असून आता त्या विचाराधीन ठेवून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृक्ष प्राधिकरण समितीने म्हटलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
