मध्य-पूर्वेत पुन्हा उडणार भीषण युद्धाचा भडका
तेहरान : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तयारी करत आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधातील पुढील लष्करी पर्यायांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू केली असून, इराणच्या महत्त्वाच्या लष्करी आणि अणुस्थळांवर कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसला तरी येत्या काही दिवसांत संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तेल अवीवजवळील बेन गुरियन विमानतळ तसेच दक्षिण इस्रायलमध्ये अमेरिकेची हवाई इंधन भरणारी अनेक विमाने तैनात करण्यात आली आहेत. अशा विमानांमुळे लढाऊ आणि बॉम्बफेकी विमानांना अधिक वेळ हवेत राहून मोहिमा राबविणे शक्य होते. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणावरून संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. युद्धविराम संपुष्टात आल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने सलग सातव्या रात्री इराणमधील लष्करी पायाभूत सुविधा, देखरेख केंद्रे, शस्त्रसाठे आणि सागरी लष्करी क्षमतांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे. या संघर्षाचा परिणाम शेजारील देशांवरही होत आहे.
कुवैतने इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन पाडल्याचा दावा केला असून, एका प्रकल्पावर हल्ला झाल्याने आग लागली. देशातील हवाई क्षेत्र काही काळासाठी बंद करण्यात आले, तर अनेक विमानसेवांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. इराकने एरबिल परिसरात घुसलेल्या ड्रोनचा नाश केल्याचे सांगितले, तर जॉर्डननेही आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने इराणी क्षेपणास्त्रे रोखल्याचा दावा केला आहे.
जहाजवाहतुकीवर मोठा परिणाम
संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या मार्गावरील हालचाल कमी झाल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ८६ डॉलरच्या पुढे गेल्याचे वृत्त आहे.
इराणच्या अणुकार्यक्रमाला धक्का देणार
अमेरिकेचा भर यावेळी इराणच्या अणुकार्यक्रमाला मोठा धक्का देण्यावर असल्याचे सांगितले जात आहे. समृद्ध युरेनियम साठे, अणुसुविधा तसेच भूमिगत संशयित केंद्रांना लक्ष्य करण्याच्या पर्यायांवर विचार सुरू असल्याची माहिती काही वृत्तसंस्थांनी दिली आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील दबाव कमी करून अमेरिकेच्या अटी मान्य कराव्यात, हा या रणनीतीमागील उद्देश असल्याचेही अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
