As Arab States Condemn Israeli Attacks on Iran, Syria Is Notably Silent, Why
Israel Iran War news marathi : दमास्कस : इराण आणि इस्रायलमधील युद्धाने भयंकर रुप धारण केले आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करत आहेत. नुकतेच इरामने इस्रायलच्या गुप्तचर संस्था मोसादवर हल्ला केला आहे. यामुळे इस्रायलमध्ये नागरिकांमध्ये भीतीचे वातवरण पसरलेले आहे.तसेच इस्रायलने देखील इराणच्या मुख्यालयांवर हल्ले केले आहेत.
याच वेळी संपूर्ण देशांकडून दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले जात आहे. सौदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्त, पाकिस्तान या इस्लामिक देशांनी इस्रायलच्या हल्ल्याचा विरोध केला आहे. तर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, जपान आणि कॅनडा या देशांनी इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला आहे. तर भारताने दोन्ही देशांशी चांगले संबंध असल्याचे आपली भूमिका तटस्थ ठेवली आहे.
याच वेळी एकेकाळी इराणचा विश्वासू मित्र देश असलेल्या सीरियाने यावर मौन पाळले आहे. परंतु सीरियाने शांत राहून इस्रायलला मदत केल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे इराणच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. परंतु सीरियाने नेमकं मौन का पाळले आहे आणि अशी कोणती मदत इस्रायलला केली आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
१३ जून पासून इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध सुरु झाले. यामध्ये दोन्ही देशांनी शेकडो क्षेपणास्त्रे एकमेकांवर डागली. या संपूर्ण सीरियाचे हवाई क्षेत्र बफर झान बनले आहे. सीरियाच्या हवाई क्षेत्रातून इस्रायलची लढाऊ विमाने जात आहेत. तसेच अमेरिकेची संरक्षण प्रणाली देखील याभागात सक्रिय करण्यात आली आहे. दक्षिण सीरियातील दारा आणि कुनेइट्रा येथे क्षेपणास्त्रांचे ढिगारे पडले आहे, तसेच अनेक घरे उद्ध्वस्त होत आहे. परंतु अद्याप सीरियाच्या नवीन अल-जुलानी सरकारने यावर कोणतीही प्रतिक्रियी दिलेली नाही, ना ही याचा विरोध केला आहे.
इजिप्तच्या नेतृत्त्वाखाली मुस्लि देशांनी इस्रायलविरोधी निवदेन दारी केली आहे. या देशांनी इस्रायलच्या हल्ल्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हणून संबोधले आहे. यामध्ये सौदी, तुर्की, पाकिस्तान, इराक यांसारखे देख आहे. परंतु इस्लामिक देश सीरियाने अद्याप यावर कोणतीही प्रक्रिया दिलेली नाही. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार, सीरियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडे तक्रार करायला हवी होती. परंतु सीरियाने अद्याप यावर मौन पाळले आहे.
गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये बशर अल-असदची सत्ता बंडखोर गट अल हयात-तहरीरने उलटवून टाकली. यानंतर या गटाचे प्रमुख अल-जुलानी यांनी नवीन अंतरिम सरकारची स्थापना केली. नवीन सरकारने स्पष्ट केले होते की, मिलिशियांना सहन केले जाणार नाही असे म्हटले होते. तसेच सारियाची जमिन इस्रायलविरोधी वापरण्यासही दिली जाणारा नाही असे सांगतिले होते.
दरम्यान सध्या सीरियाचे नवे सरकार अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच रणनीतीचा एक भाग म्हणून सीरियाने इस्रायल-इराण युद्धावर मौन पाळले आहे. सध्या सीरियाने आपली भूमिका तटस्थ ठेवली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
