Asim Munir: पाकिस्तानचे होणार 15 तुकडे? लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्या प्रस्तावाने राजकीय वादळ

Asim Munir : पाकिस्तानमध्ये 12 ते 15 नवीन प्रांत निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाची चर्चा आहे. यामुळे पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तानच्या प्रशासकीय रचनेत बदल होऊ शकतो, परंतु यात लष्कराच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित आहे.

• प्रशासकीय पुनर्रचनेचा नवा प्रस्ताव
• प्रशासकीय सुधारणा की लष्करी वर्चस्व?
• राजकीय विरोधाभास व आव्हाने

दक्षिण आशियातील राजकीय घडामोडींमध्ये सध्या पाकिस्तानमधील एका मोठ्या प्रस्तावाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर (Asim Munir)यांनी देशाची सध्याची प्रशासकीय रचना पूर्णपणे बदलून टाकणारा एक खळबळजनक प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, पाकिस्तानच्या सध्याच्या चार प्रमुख प्रांतांचे विभाजन करून १२ ते १५ नवीन स्वतंत्र प्रांत निर्माण केले जाऊ शकतात. एवढेच नाही तर, दुसऱ्या एका पर्यायानुसार संपूर्ण देशाची १६० लहान प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागणी करण्याची तरतूद यात समाविष्ट आहे. जागतिक स्तरावर क्षेत्रफळानुसार ३३ वा सर्वात मोठा देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये सध्या पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान हे चारच मुख्य प्रांत आहेत. या रचनेत एवढा मोठा बदल करण्याचा कट लष्कराने का रचला आहे, यावरून आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

सध्याच्या रचनेत पाकिस्तानमधील प्रांतीय असंतुलन अत्यंत स्पष्ट दिसते. एकट्या पंजाब प्रांताची लोकसंख्या सुमारे १२८ दशलक्ष आहे, जी संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ५० टक्के आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात नेहमीच पंजाबचा वरचष्मा राहिला आहे. दुसऱ्या बाजूला, बलुचिस्तान हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील सर्वात मोठा प्रांत असला तरी त्याची लोकसंख्या अवघी १५ दशलक्ष आहे. पंजाबसारख्या अवाढव्य प्रांताचा कारभार पाहणे आणि तिथल्या टोकाच्या भागांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवणे प्रशासनासाठी नेहमीच मोठे आव्हान ठरले आहे. याच मुद्द्याचे भांडवल करत लष्करप्रमुखांनी प्रशासकीय सुधारणांचे कारण पुढे केले आहे.

प्रशासकीय नाकामी की लष्करी सत्तेची नवी पकड?

असिम मुनीर यांच्या या प्रस्तावामागे ग्रामीण भागातील जनतेला वेळेवर नागरी सेवा न मिळणे हे मुख्य कारण म्हणून दाखवले जात आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका विश्लेषणात्मक अहवालानुसार, ग्रामीण पंजाबमधील जनतेला मूलभूत सरकारी कामांसाठी कित्येक तासांचा प्रवास करून मुख्य शहरांमध्ये जावे लागते. पंजाबमधील एक चतुर्थांशपेक्षाही कमी लोकसंख्येला पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होते. वाढती महागाई, मंदावलेला आर्थिक विकास आणि कर्जाचा डोंगर यांमुळे जनता त्रस्त आहे. लष्कराचा असा युक्तिवाद आहे की, अवाढव्य प्रांत प्रभावीपणे चालवणे कठीण असल्याने त्यांची लहान विभागांमध्ये विभागणी करणे गरजेचे आहे.

Pakistan Army Chief Asim Munir wants to divide 4 provinces into 12-15 new provinces to weaken Punjab and Sindh power base. Economist report reveals plan to redraw Pakistan map amid Imran Khan protests. Read here :https://t.co/7yI4qlV3wu #Pakistan #AsimMunir #PakistanMap #Provinces #PakPolitics #DNAUpdates — DNA (@dna) October 9, 2026

credit – social media and Twitter

परंतु या प्रस्तावाच्या नाण्याला दुसरी राजकीय बाजूही आहे. विश्लेषकांच्या मते, ४ मोठ्या प्रांतांचे १५ लहान तुकड्यांमध्ये रूपांतर झाल्यास हे नवीन निर्माण झालेले छोटे प्रांत आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत असतील. त्यांना प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टीसाठी थेट इस्लामाबादमधील केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे पाकिस्तानमध्ये नेहमीच पडद्यामागून सत्ता चालवणाऱ्या लष्कराला (Establishment) आणि केंद्र सरकारला सर्व प्रदेशांवर थेट नियंत्रण ठेवणे अत्यंत सोपे होईल. थोडक्यात, प्रांतीय स्वायत्तता संपवून लष्कराचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचा हा एक धोरणात्मक डाव मानला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: पेट्रोलच्या किमती आणि निवडणुकांचे गणित; ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ल्याचा निर्णय बदलला? ‘अशा’ एका पोस्टमुळे खळबळ

पंजाब आणि सिंधमधील राजकीय गणिते

या प्रस्तावाचा सर्वात मोठा सामाजिक आणि राजकीय परिणाम पंजाब आणि सिंध प्रांतांवर होणार आहे. लाहोर, कराची, हैदराबाद आणि रावळपिंडी यांसारखी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आणि मोठी शहरे याच भागात येतात. सध्याच्या घडीला पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा पक्ष ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ’ (PML-N) ची खरी ताकद पंजाब आणि सिंधमध्येच केंद्रित आहे. जर या प्रांतांचे तुकडे झाले, तर सत्ताधाऱ्यांचे पारंपरिक मतदारसंघ फुटतील आणि प्रांतीय राजकारणातील बड्या नेत्यांचा प्रभाव आपोआपच कमी होईल.

खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान: लष्करासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने

लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्यासाठी खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान हे दोन प्रांत सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरले आहेत. खैबर पख्तुनख्वा हा माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’ (PTI) पक्षाचा भक्कम बालेकिल्ला आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी हे पीटीआयचेच असून, इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकल्यानंतर या भागात लष्कर आणि केंद्र सरकारविरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या प्रांताचे तुकडे करून इम्रान खान यांच्या पक्षाची राजकीय ताकद मोडून काढण्याचा लष्कराचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो.

दुसरीकडे, बलुचिस्तानमध्ये परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. बलुच बंडखोरांकडून स्वातंत्र्याची सातत्याने केली जाणारी मागणी आणि पाकिस्तानी सैन्यावर होणारे प्राणघातक हल्ले यांमुळे लष्कराचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या बलुचिस्तानला लहान तुकड्यांमध्ये विभाजित करून तिथली स्वायत्ततेची चळवळ आणि बंडखोरी कायमची चिरडून टाकण्याचा असिम मुनीर यांचा मनसुबा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US PERM Suspended: इन्फोसिस, TCS, विप्रोसह दिग्गज आयटी कंपन्यांवर अमेरिकेची मोठी कारवाई; भारतीयांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोखली

पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीर (PoK) मधील असंतोष

या सर्व राजकीय नाट्यात पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीर (PoK) मधील परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पीओकेमध्ये आधीच महागाई, वीज बिल, अवाढव्य कर आणि पाक सरकारच्या धोरणांविरोधात जनतेचा उद्रेक सुरू आहे. लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. अशा नाजूक परिस्थितीत जर पाक सरकारने लष्करी बळाचा वापर करून सीमा आणि प्रशासकीय रचनेत छेडछाड केली, तर पीओकेमधील जनतेचा रोष अधिक भडकू शकतो, जो पाकिस्तानसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.