Blackout :’अंधार कायम राहू द्या!’ आखातात तणाव शिगेला; इराणचे भीषण हल्ले; वीज निर्मिती केंद्रही उद्ध्वस्त

दिवसेंदिवस युद्ध अधिक व्यापक आणि भयानक होत चालले आहे . पाणी शुद्धीकरण केंद्रानंतर आता इराणने आखाती देशांच्या वीज निर्मिती केंद्रावर जोरदार मिसाईल सोडल्या आहेत . त्यामुळे दुबई ,आबू दाबी , कतार यासारखी अजून शहरे अंधारात पूर्णपणे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे .

अमेरिकेने इराणच्या जल शुद्धीकरणाच्या प्लांट वर हल्ला करून उध्वस्त केल्यानंतर , प्रतिहल्ल्यात इराणने कुवैत आणि बहरीनच्या जल शुद्धीकरण केंद्रावर हल्ले करून ते हि उध्वस्त केले . इराणच्या ऐकून लोकसंख्ये पैकी फक्त तीन टक्केच लोकं जल शुद्धीकरणावर अवलंबून आहेत . तर या उलट कुवैत आणि बहरीन सारखे ( GCC ) देश हे सरासरी ९० ते १०० टक्के या खाऱ्या पाण्याच्या शुद्धीकरण केंद्रावर अवलंबून आहेत . जल शुद्धी करणाच्या केंद्रावर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने आता वीज निर्मिती केंद्रावर हल्ले केले आहेत . यात आखातातील प्रमुख शहरे असून या ब्लॅकआउट सारखे संकट निर्माण होत आहे . त्यातच भीषण गर्मीच्या दिवसांत वातानुकूलित प्रणाली ( AC ) ठप्प झाल्याने दुबई , अबू दाबी , दोहा आणि मनामा सारख्या देशांमध्ये जनजीवन अस्त व्यस्त झाले आहे . इराणच्या सैन्य विश्लेषकाने सांगितले आहे कि , अमेरिकेने इराणच्या मूलभूत घोष्टीवर हल्ले करून उध्वस्त केल्यास त्याच्या बदल्यात ना इलाजास्तव अमेरिकेला त्यांची जमीन वापरू देणाऱ्या देशांवर हल्ले करून त्यांचे देखील सुखी आणि संपन्न शहरे उध्वस्त केले जातील .

GulfTension : आखातात पेटले पाणी युद्ध , जगाची चिंता वाढली

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने आखाती देशांतील नागरिकांना आपल्या सरकारांवर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. इराणचा दावा आहे की, अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील लष्करी उपस्थिती कमी केल्याशिवाय या प्रदेशात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होणे कठीण आहे. मात्र, या भूमिकेला संबंधित सर्व देशांचा किंवा स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय स्रोतांचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.

इराणच्या या भूमिकेला आखाती देश कितपत प्रतिसाद देतील, हे येणारा काळ ठरवेल. अनेक राजकीय आणि आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, आखाती देश आणि अमेरिकेचे संबंध केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक आणि प्रादेशिक सुरक्षेशीही जोडलेले आहेत.

इतिहास पाहिला तर, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या आर्थिक व्यवस्थेत अमेरिकन डॉलरला जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान मिळाले. 1971 नंतर डॉलरचे सोन्याशी असलेले थेट नाते संपुष्टात आले. त्यानंतर 1970 च्या दशकात तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरचे वर्चस्व अधिक मजबूत झाले. याच पार्श्वभूमीवर “पेट्रोडॉलर” ही संकल्पना अधिक प्रभावी ठरली, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापारात अमेरिकन चलनाचे महत्त्व कायम राहिले.

विश्लेषकांच्या मते, आजही तेल व्यापारातील डॉलरचे वर्चस्व अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक आणि आर्थिक साधन मानले जाते. दुसरीकडे, चीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विशेषतः ऊर्जा व्यवहारांमध्ये आपल्या युआन (Yuan) चलनाचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिका आणि आखाती देशांमधील संबंध पुढील काळातही महत्त्वाचे राहण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

यामुळे इराणने केलेल्या आवाहनाचा आखाती देशांच्या धोरणांवर किती परिणाम होईल, हे सध्या निश्चितपणे सांगता येत नाही. मात्र, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय घडामोडी, ऊर्जा बाजारपेठेतील बदल आणि अमेरिका-चीन स्पर्धा या सर्वांचा त्यावर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

#Breaking News : होर्मूझ मध्ये दोन तेलाच्या जहाजावर स्फोट ? IRGC ने केला दावा