
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
असे संकेत दिले आहेत . यावर अमेरिकेत चर्चा सुरु झाल्या असून मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं निर्माण करणे हे अमेरिकेसारख्या लोकशाही देशाला शोभणारे नसल्याचे बोलले जात आहे . कारण यामुळे अमेरिका बाकी जगातील देशांमधल्या लोकशाहीवर त्याच्या मीडिया स्वातंत्र्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार गमावून बसेल असेही बोलले जात आहे . पण ट्रम्प यांच्यावर याचा किती प्रभाव किंवा दबाव पडेल हा येणारा काळच ठरवेल .
Iran War : ३ लाख १३ हजार योद्धे मैदानात! इराणचा अमेरिकेला-इस्रायलला थेट इशारा
अमेरिकेत बरीच मीडिया याच्यावर इस्रायल समर्थक लॉबीचा प्रभाव आहे . असे बोलले जात असले तरी बऱ्याच मीडिया संस्था या खुलेपणाने तसेच शोध पत्रकारिता करत सरकार वर टीका करत असते . अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाने जरी एक दोन समाजमाध्यमांना व्हाईट हाऊस यामध्ये प्रवेश बंदी नाकारली असली तरी , अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पत्रकार परिषद घेत नाही असे होऊच शकत नाही .
एवढी अमेरिकेतली जनता आणि समाजमाध्यमे सरकार वर दबाव टाकतात . टीका करतात . अमेरिके मध्ये जरी भांडवल शाही खुलेआम आणि राजकारणात वर्चस्व ठेवत असली तरी त्यांच्यासाठी त्यांच्या देशातील एक एक नागरिक हा अती महत्वाचा असतो . सर्वसामान्य अमेरिकन यांसाठी भांडवलशाही सरकार नेटाने काम आणि हक्क जपत असते . तशी अमेरिकेतली राजकीय , सामाजिक आणि सांस्कृतिक जडणघडण झाली आहे .
आणि अश्या वेळी ट्रम्प यांनी म्हंटले आहे कि बंदी केलेल्या माध्यमांकडून ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविषयी सातत्याने नकारात्मक बातम्या दिल्या जात आहेत . त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना New York Times आणि Washinton Post यांच्यावरही टीका केली आणि आणखी माध्यमांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली .
CNN ने ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध करत , त्यांच्या व्हाईट हाऊस टीमचे रिपोर्टींग Fair and accurate असल्याचे सांगितले . CNN च्या मते अमेरिकेच्या संविधानातील First Amendment अंतर्गत सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय पत्रकारितेचा अधिकार संरक्षित आहे . Politico नेही आपले रिपोर्टींग सुरु ठेवणार असल्याचे सांगत First Amendment अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू अशी भूमिका घेतली आहे .
अमेरिकेत हा मुद्दा केवळ एका मीडिया संस्थेच्या प्रवेशापुरता मर्यादित नसून प्रेस अंडी सरकारमधील संबंधांशी जोडला गेला आहे . कायदेतज्ञ् आणि प्रेस – स्वातंत्र संस्थांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे कि सरकारला एखाद्या माध्यमांच्या बातम्यांच्या आशयामुळे त्याचा प्रवेश रोखता येईल का . खासकरून Sherrill v. Knight या १९७७ च्या न्यायालयीन प्रकरणाचा संधर्भ दिला जात आहे .