Canada openly opposes Trump on Greenland issue Foreign Minister will give a gift Announcement of opening of consulate
Canada vs Trump Greenland 2026 : जगाचे राजकारण सध्या अत्यंत वेगाने बदलत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ( Donald Trump) यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचे संकेत दिल्यानंतर आता त्यांचा सर्वात जवळचा शेजारी ‘कॅनडा’ त्यांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. कॅनडाने केवळ ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा निषेधच केला नाही, तर ग्रीनलँडमध्ये आपले राजनैतिक वर्चस्व वाढवण्यासाठी तिथे वाणिज्य दूतावास (Consulate) उघडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कॅनडाचे हे पाऊल ट्रम्प प्रशासनासाठी एक मोठा राजनैतिक धक्का मानला जात आहे.
कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, त्या येत्या काही आठवड्यांत ग्रीनलँडची राजधानी नुउक येथे भेट देतील. या भेटीदरम्यान त्या कॅनडाच्या नवीन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन करतील. अनिता आनंद यांच्या मते, ग्रीनलँडमधील कॅनडाची उपस्थिती ही केवळ राजनैतिक नसून ती डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. “आम्ही आर्क्टिक प्रदेशातील सुरक्षा आणि स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War: ‘शस्त्रे सोडली होती, पण आता पुन्हा उचलेन’ Maduro अटकेनंतर आता या’ देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांचाही ट्रम्पला युद्धाचा इशारा
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पॅरिसमध्ये डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर कार्नी यांनी कडक शब्दांत सांगितले की, “ग्रीनलँडचे भविष्य काय असेल, हे केवळ तिथली जनता आणि डेन्मार्क ठरवेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार डेन्मार्कच्या प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान होणे आवश्यक आहे.” ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर रशियन आणि चिनी जहाजांचा वावर असल्याचे सांगून सुरक्षेचे कारण पुढे केले होते, ज्याला कार्नी यांनी अप्रत्यक्षपणे फेटाळून लावले आहे.
🚨Greenland PM:
“We are open for business” with the United States!
After all the noise, looks like smart talks & mutual respect are winning.
Minerals, security, jobs for Greenlanders + stronger Arctic presence for us.
Huge W for America 🇺🇸 pic.twitter.com/Qrl5HZROrd — MAGA’s the Fix™ (@Honesttruthman) January 5, 2026
credit : social media and Twitter
अमेरिका, कॅनडा आणि डेन्मार्क हे तिन्ही देश नाटो (NATO) या लष्करी संघटनेचे सदस्य आहेत. मात्र, व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या आक्रमक कारवाईनंतर कॅनडाला आता आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेची आणि आर्क्टिक प्रदेशातील सार्वभौमत्वाची चिंता वाटू लागली आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याबाबत केलेल्या विधानांमुळे ओटावामधील वातावरण आधीच तापलेले आहे. त्यामुळेच आता कॅनडाने डेन्मार्कशी हातमिळवणी करून ट्रम्प यांच्या विस्तारावादी भूमिकेला लगाम घालण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Crisis: ‘आमची नजर…’, व्हेनेझुएलातील US अटॅकनंतर भारताची मोठी प्रतिक्रिया; S Jaishankar यांनी स्पष्टच सांगितलं
ग्रीनलँड हा खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेला प्रदेश आहे. हवामान बदलामुळे बर्फ वितळत असल्याने या प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधने आणि नवीन व्यापारी मार्ग जगाच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत. अमेरिका येथे आपले नियंत्रण मिळवून रशिया आणि चीनला शह देऊ इच्छित आहे. मात्र, कॅनडाच्या या नवीन भूमिकेमुळे अमेरिकेला आता आपल्या मित्रराष्ट्रांच्याच विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कॅनडाच्या गव्हर्नर जनरल मेरी सायमन आणि अनिता आनंद यांची ही भेट जागतिक राजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरेल.
Ans: डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि आर्क्टिक प्रदेशात आपली उपस्थिती मजबूत करून अमेरिकेच्या आक्रमक विस्ताराला विरोध करण्यासाठी कॅनडा हे पाऊल उचलत आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँड हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे आणि डेन्मार्क त्याची सुरक्षा करण्यास सक्षम नाही.
Ans: कार्नी यांनी स्पष्ट केले की, ग्रीनलँडचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ तिथल्या लोकांना आहे आणि कॅनडा नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या बाजूने उभा राहील.
.png "Videos"){kind=small}
