
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
या सगळ्या महत्वाच्या विषयावर आता जागतिक नेते , विविध देशांचे प्रतिनिधी तसेच पर्यावरण कार्यकर्ते हवामान बदलाला रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण चर्चा आणि वाटाघाटी करणार आहेत . पर्यावरणाचे संरक्षण , कार्बन उत्सर्जनात कपात आणि भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करणे हे या चर्चेतील महत्वाचे प्रमुख मुद्दे असणार आहेत .
संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेला ९ नोव्हेंबर पासून तुर्कीतील अंताल्या शहरात सुरवात झाली आहे . ही परिषद २० नोव्हेंबर पर्यंत चालणार आहे . जवळपास १९० देशांचे प्रतिनिधी , सरकारी अधिकारी , हवामान तज्ञ आणि सामाजिक संघटना यामध्ये सहभागी होत आहेत .
हवामान बदलासंदर्भात यापूर्वी झालेल्या करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करायची ,यावर यंदा विशेष भर दिला जाणार आहे . जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे , अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि त्याचे उत्सर्जन नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना करणे हे प्रमुख विषय असतील .
जागतिक हवामान संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार २०२६ हे आत्तापर्यंतच्या नोंदीतील चार सर्वाधिक उष्ण वर्षांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे . जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान जागतिक सरासरी तापमान औद्योगिकपूर्व काळाच्या तुलनेत सुमारे १.४७ अंश सेल्सिअसने अधिक नोंदवले गेले आहे .
युरोपमध्ये उष्णतेच्या लाटा जंगलातील वणवे आणि दुष्काळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे . प्राथमिक अंदाजानुसार या उष्णतेशी संबंधित कारणांमुळे ३० हजारांहून अधिक अतिरिक्त मृत्यू झाले आहेत . दुसरीकडे नेपाळमध्ये हिमनदी कोसळल्यानंतर आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठी जीवितहानी झाली . हवामानातील बदल आणि एल निनोचा प्रभाव आगामी काळातही वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे .
या परिषदेत विकसित आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक मदतीचा मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे . हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या गरीब देशांना पूर , दुष्काळ आणि वाढत्या तापमानाशी सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी , अशी त्यांची मागणी आहे .
तसेच कोळसा आणि तेल , नैसर्गिक वायूवरील अवलंबून राहणं कमी करायचं आणि सौर आणि पवन उर्जेला प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा होणार आहे . यंदाच्या बैठकीत केवळ आश्वासने न देता खरोखर कृतीचा आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे . नुसतीच बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात आता चालणार नाही .