DGCA : विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मनमानी भाडेवाढीविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; विशेष परिस्थितीत हस्तक्षेपाचे नवे अधिकार

DGCA : सणासुदीच्या काळात सरकारने विमान भाड्यांसंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत. मध्य-पूर्वेतील संकट आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे विमान भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, ही एक चिंतेची बाब आहे.

• नवीन विमान नियमांची घोषणा
• पारदर्शकता अनिवार्य
• दर नियंत्रणाचे स्वातंत्र्य कायम

सणासुदीचा काळ किंवा सुट्ट्यांच्या दिवसांत गगनाला भिडणाऱ्या विमान भाड्यामुळे (DGCA)सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला मोठा फटका बसतो. या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विमान भाड्यांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. मध्य-पूर्वेतील संकट, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या जागतिक किंमती आणि सणासुदीच्या काळात विमान कंपन्यांकडून आकारले जाणारे अवाच्या सवा दर यामुळे त्रस्त झालेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवीन विमान नियम अधिसूचित केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, आता देशात कोणत्याही आपत्कालीन किंवा विशेष परिस्थितीत जनहित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला विमान तिकिटांच्या दरांमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अधिकृतपणे “भारतीय विमान नियम, २०२६” (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) ची अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, जर देशात किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशी कोणतीही असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली जिथे विमान कंपन्या प्रवाशांची लूट करू शकतात किंवा अवाजवी दर आकारू शकतात, अशा वेळी सरकार विमान कंपन्यांना भाड्यांसंदर्भात सक्तीचे निर्देश देऊ शकते. हे सर्व निर्देश तात्कालिक आणि केवळ विशिष्ट कालावधीसाठीच लागू असतील, जेणेकरून बाजारातील लवचिकताही कायम राहील आणि प्रवाशांचे शोषणही थांबेल.

नियम १९२ अंतर्गत पारदर्शकता आणि देखरेख

नवीन अधिसूचनेतील नियम १९२ नुसार, देशात अनुसूचित विमान सेवा चालवणाऱ्या प्रत्येक विमान कंपनीला आपले तिकीट दर किंवा टॅरिफ ठरवताना परिचालन खर्च (operational cost) आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करावा लागेल. तसेच, या सर्व भाड्यांचा सविस्तर तपशील नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक असेल. जर सरकारला असे वाटले की, बाजारात प्रवाशांच्या हिताच्या विरोधात जाऊन अनिर्बंध दर वाढवले जात आहेत, तर सरकार लेखी सूचना जारी करून त्यावर अंकुश ठेऊ शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Ukraine War : रशिया अन् युक्रेन दोन्ही देशांचे आपत्कालीन अलर्ट ॲप्स हॅक; अणुहल्ल्याच्या खोट्या सूचनांनी जगभरात घबराट

याशिवाय, विमान प्रवासादरम्यान तिकिटांच्या बुकिंग प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक नियम करण्यात आले आहेत. प्रवाशांना विमान कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट्स किंवा डिजिटल माध्यमांवरून तिकीट बुक करतानाच मूळ भाडे, सरकारी कर, विमानतळ शुल्क, रद्दीकरण शुल्क (कॅन्सिलिएशन चार्जेस), परताव्याच्या अटी (refund terms) आणि इतर शुल्कांचा अगदी सुटसुटीत आणि वेगळा तपशील द्यावा लागेल. यामुळे प्रवाशांना अंतिम पेमेंट करण्यापूर्वी नेमके पैसे कशासाठी आकारले जात आहेत, याची स्पष्ट कल्पना येईल.

✈️ हवाई टिकट को नियंत्रित रखने के दावे हवा हवाई निकले, सरकार का नया नियम बस #AirFare मॉनिटरिंग और सलाह की बात कह रहा है… देखिए सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद के साथ • टिकट के बेस किराए पर कोई नई पाबंदी नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की PSF और UDF फीस के नियम स्पष्ट हवाई यात्रियों के लिए नए नियम! 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे भारतीय वायुयान नियम, 2026 • ATC की ड्यूटी की अधिकतम सीमा और न्यूनतम आराम के नियम तय होंगे • ATC की थकान और ड्यूटी शेड्यूल की जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाता की होगी • #Airline ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए भारतीय स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण जरूरी • नियम तोड़े तो ₹1 करोड़ तक जुर्माना! • बिना अनुमति हवाई क्षेत्र में फोटोग्राफी पर ₹1 लाख और उड़ते विमान से फोटो लेने पर ₹2 लाख की प्रशमन राशि • यात्रियों से वसूली जाने वाली PSF का इस्तेमाल एयरपोर्ट की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर करना होगा • प्रमुख एयरपोर्ट पर PSF और UDF की दरें AERA तय करेगा • लैंडिंग और विमान पार्किंग के शुल्क की दरें एयरपोर्ट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य – नए नियमों में लाइसेंस, सुरक्षा, पायलटों की योग्यता, मेडिकल फिटनेस और विमान संचालन से जुड़े प्रावधान भी शामिल #Aviation #IndianAircraftRules2026
@ZeeBusiness @ZeeNews @MoCA_GoI — Ambarish Pandey (@pandeyambarish) November 2, 2026

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US News: ‘मेडे, मेडे’चा तो शेवटचा कॉल; ट्रम्प यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर विमान कोसळून 9 ठार, हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात

विमान कंपन्यांचे स्वातंत्र्य आणि सरकारची भूमिका

भारताने १९९४ मध्ये विमान भाडे नियंत्रणमुक्त (deregulated) केले होते, ज्यामुळे कंपन्यांना मागणी आणि पुरवठ्यानुसार (market-driven) तिकीट दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या मते, कंपन्या सामान्यतः प्रवाशांची मागणी, प्रवासाची वेळ आणि उपलब्धतेनुसार दर ठरवतात. मात्र, याआधीच्या जुन्या १९३७ च्या नियमांमध्ये केवळ अवाजवी कमी दर किंवा संगनमताने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावरच कारवाईची तरतूद होती.

आता २०२६ च्या नवीन नियमांमुळे अनपेक्षित संकट किंवा सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या अनाकलनीय भाडेवाढीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडे एक कायदेशीर हत्यार उपलब्ध झाले आहे. हे नियम विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावतील आणि विमान प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व पारदर्शक बनवतील यात शंका नाही.